लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांसाठी राबविली जात आहे. मात्र, काही आर्थिक सक्षम महिलासुध्दा या योजनेचा लाभ घेत असल्याचा संशय शासनाला आहे. त्यामुळे इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या लाडक्या बहिणींची शोधमोहीम सुरू होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्यातील शासकीय कर्मचारी असलेल्या दोन हजार महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. अशा लाभार्थ्यांची नावे आता कमी केली आहेत. अशातच आता राज्यासह जिल्ह्यातही इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या लाडक्या बहिणींची शोधमोहीम सुरू होणार आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांची नावे आहेत का? याची पडताळणी केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी तत्कालीन महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यास १ जुलै २०२४पासून सुरुवात झाली. जवळपास सप्टेंबर महिन्यापर्यंत लाभार्थीचे अर्ज स्वीकारले होते. महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर आर्थिकरीत्या सक्षम असणाऱ्या महिलांची नावे वगळण्यास सुरुवात केली. मार्च २०२५ महिन्यात संजय गांधी निराधार, श्रवणबाळ योजना लाभार्थी यांची नावे कमी केली आहेत.
त्या' बहिणींचा डेटा देण्यास परवानगीकेंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास सचिवांना आयकर भरणाऱ्या महिलांचा डेटा देण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ही अधिसूचना ३ जून २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सचिव जया प्रकाश यांच्या मान्यतेने काढली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना लाभदेण्यासाठी आणि आयकर भरणाऱ्या महिलांना वगळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाच्या अर्थ खात्याकडे परवानगी मागितली होती. यास केंद्राने मंजुरी दिली.