अमरावती : सीआरपीसी अंतर्गत वनाधिकाऱ्यांना वैधानिक संरक्षण प्रदान केलेले असल्याने महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे वनाधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचा दर्जा बहाल केल्यास वन्यजीव संघर्ष प्रसंगी ‘कायदा सुव्यवस्था’ सांभाळण्याचे स्वातंत्र्य अधिकारामुळे वनाधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे.
दंडप्रक्रिया संहितेचे कलम ४ आणि ६ नुसार वनाधिकारी तपास यंत्रणा म्हणून काम करते. या विभागाचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. वनसंरक्षणाच्या दृष्टीने उद्धभवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्था प्रसंगी वनविभाग पोलिसांची मदत घेतो. मात्र अशा वेळी पोलीस आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडून वनविभागास आवश्यक सहकार्य मिळत नाही. शिवाय वनसंरक्षण करते वेळी वनाधिकाऱ्यांनी शस्त्रांच्या बळाचा वापर केल्यास त्यांचे विरुद्ध सूड भावनेने दाखल होणारी फाैजदारी कारवाई टाळण्याकरिता, तसेच वनसंरक्षण करते वेळी निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याकरिता वनपरिक्षेत्र अधिकारी ते उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी या पदाचा दर्जा प्राप्त करुन देण्याबाबत सविस्तर कायदेशीर प्रस्ताव राज्याचे प्रधान मुख्यवनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी राज्य शासनास सादर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्यास वनाधिकारी यांना कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचा बहुमान मिळणार आहे, हे विषेश.कायदेशीर अडचण नाही
दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४ व ५ नुसार वन्यजीव अपराध तपास करण्याचे अधिकार वन व पोलीस विभागास आहेत. या तपासात न्यायालय दोघांमध्ये भेद करीत नाही, परंतु वनाधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचा दर्जा प्राप्त नाही, असा दर्जा मिळाल्यास वनसंरक्षणाचे कामे अधिक प्रभावी पद्धतीने केले जाईल. असे करताना कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या वनाधिकारी निकाली काढेल. त्यासाठी वनाधिकाऱ्यांना कुठलीही कायदेशीर अडचण निर्माण होणार नाही.वनाधिकाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले
अलीकडे वन्यजीव, वनस्पती, माैल्यवान खनिजे, अतिक्रमण, लाकूड , कंद मुळांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी मोठ्या प्रमाणात फोफावलेली आहे. तस्करी रोखण्यासाठी आंतर राज्यीय मदत मिळत नाही, शासकीय कर्तव्य बजावत असताना वनाधिकाऱ्यांवर तस्करांकडून गेल्या १० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात हल्ले वाढलेले आहेत. वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना लोकांच्या रोषाला वनाधिकारी बळी पडतात, जनसामान्यांच्या आक्रमक भूमिकांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते, अशा वेळी ॲक्शन घेताना वनाधिकाऱ्यांना महसूल व पोलीस विभागांची मदत राहणार नाही. परिस्थिती नुसार ॲक्शन घेण्याचा स्वातंत्र्य अधिकारी वनाधिकाऱ्यास मिळणार आहेत.पोलिसांप्रमाणे वन अधिकाऱ्यांना कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठीचा प्रस्ताव विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. वने, वन्यजीवांच्या संरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्यामुळे याविषयी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. - सुधीर मुनगंटीवार, वन मंत्री, महाराष्ट्र