अमरावती : राज्यातील आदिवासी समाजाच्या १२ हजार ५०० पदांच्या पदभरतीची कार्यवाही विनाविलंब तात्काळ करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्व मंत्रालयीन विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांना दिलेले असताना दहा दिवस लोटून गेले तरी राज्यात कोणत्याही विभागाकडून जाहिराती निघालेल्या नाहीत. त्यामुळे आदिवासी समाजाची विशेष पदभरती नेमकी कुणी रोखली? असा सवाल आता बेरोजगार आदिवासी उमेदवार करू लागले आहेत.
राज्यात आदिवासी समाजासाठी राखीव असलेली मात्र बिगर आदिवासींनी हडपलेली शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, शासकीय व खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, सहायक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५०० पदांची पदभरती लालफीतशाहीत अडकलेली आहे.
आज मुख्यमंत्री यवतमाळातविदर्भात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातल्या त्यात यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. शनिवार, २४ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महिला सशक्तीकरण अभियान कार्यक्रमासाठी हे उपस्थित राहणार आहे. या कार्यक्रमात आदिवासींच्या विशेष पदभरतीवर मुख्यमंत्री काही बोलणार का? याकडे आदिवासी समाजाच्या नजरा लागल्या आहेत.
"भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला सात टक्के आरक्षण दिले आहे. या सात टक्के आरक्षणापैकी गेल्या चार दशकात केवळ तीनच टक्के आरक्षणाचा लाभ आदिवासी समाजाला मिळाला आहे. चार टक्के आरक्षण बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बिगर आदिवासींनी लुटले आहे. आमच्या घटनात्मक हक्काच्या सर्वच राखीव जागा भरून आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा."- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र