कुठे मर्जी; कुठे खफामर्जी

महापालिका प्रशासनातील सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडीचा ताल बिघडला आहे.

‘जीएडीचा’ ताल बिघडला : कंत्राटीवर जबाबदारी, बदल्यांमधील गौडबंगाललोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका प्रशासनातील सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जीएडीचा ताल बिघडला आहे. निवेदिता घार्गे रजेवर गेल्यानंतर सहायक आयुक्तपदाचा तात्पुरता प्रभार विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांचेकडे असला तरी ‘जीएडी’ मात्र ताळ्यावर आलेली नाही. बहुतांश कर्मचाऱ्यांवर मर्जी तर मोजक्या जणांवर खफा मर्जी, अशातला प्रकार जीएडीत बिनबोभाट सुरू आहे. कुणाचाही पायपोस कुणाच्या पायात नाही. ताल इतका बिघडलाय की जीएडी कंत्राटी व्यक्ती तर चालवत नाही ना, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती येवून ठेपली आहे. बदल्यांमध्ये तर जीएडीने प्रचंड गौडबंगाल करून ठेवले आहे. कोणाची बदली कुठे, याबाबत अधीक्षकांनाही माहिती नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याची बदली झाल्यास त्याने तत्काळ कार्यमुक्त होऊन बदलीच्या ठिकाणी रूजू व्हावे व तसा कार्यपूर्ती अहवाल जीएडीला देणे अपेक्षित आहे. तथापि जीएडीचा वचक राहिला नसल्याने हा शिरस्ता पाळला जात नाही. अधीक्षकांनाही त्याचे सोयरसूतक कागदोपत्री गोषवारा नाही अमरावती : किती कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या, त्यातील किती कार्यमुक्त होऊन बदलीस्थळी रुजू झालेत. रूजू न होणाऱ्यांविरूद्ध जीएडीने कोणती पावले उचलली, यातील कोणतीच प्रक्रिया कागदोपत्री उपलब्ध नाही. त्याबाबत उपायुक्त प्रशासन किंवा आयुक्तांनाही अंधारात ठेवले जाते. एप्रिल महिन्यात निघालेल्या दोन-तीन बदली आदेशांमधील अनेक कर्मचारी अजूनही ‘जैसे थे’ आहेत. मात्र, संचिका चालवून जीएडीने त्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप तंबी दिलेली नाही. हव्या असणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी द्राविडी प्राणायाम केला जातो. मिराणींची बदली तोंडदेखली केली जाते. त्यावेळी जीएडीचे अधीक्षक रोखपाल हा स्वतंत्र विभाग नाही, हेदेखील सांगू शकत नाहीत. तेही बेमालूमपणे मिराणींच्या नियमबाह्य बदलीला होकार दर्शवितात. वाढोणकर नामक कर्मचाऱ्याची बदली होऊनसुद्धा त्यांची खुर्चीही बदलत नाही. त्यामुळे जीएडी अधीक्षक किंवा प्रशासन सांभाळणारे उपायुक्त त्यांच्या मनमर्जीने हवी तशी बदली प्रक्रिया राबवू शकतात, हे सिद्ध होते. त्याला विरोध करण्याचे धाडस जीएडी करू शकत नाही, ही खंत आहे. यावर उपायुक्त प्रशासनाने वचक ठेवावा, अशी अपेक्षा महापालिका कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. सेवापुस्तिकेवर नोंद घेणे, हे महत्त्वपूर्ण काम जीएडीमार्फत होणे अपेक्षित असताना गेल्या अनेक दिवसांपासून संबंधित कर्मचारी सुटीवर असल्याने ते रखडले आहे.अन्य विभागाचे कर्मचारी हाताळतात संचिकाबदल्या, प्रशासकीय कारवाई, सेवापुस्तिका, रजेच्या नोंदी, सेवाप्रवेश नियम इतकेच नव्हे तर करारनामे, वेतननोंदी जीएडीत घेतल्या जातात. मात्र, यासंपूर्ण कामकाजाच्या नस्ती महापालिकेच्या आस्थापनेवरचा कर्मचारी नव्हे, तर कंत्राटी व्यक्ती हाताळतो. अन्य विभागातील कर्मचारीही बिनबोभाट जीएडीतील महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजांसह संगणक हाताळतो. त्यामुळे जीएडीतील कारभारावर अंकुश कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधीक्षकांवर कामाचा ताणजीएडीच्या अधीक्षकांवर कामाचा ताण वाढल्याने ते पूर्ण कार्यक्षमतेने जीएडीचा कारभार हाताळू शकत नसल्याचे वास्तव आहे. ९.४५ ते ५.४५ या रोजच्या सेवाकाळात त्यांचा बहुतांश वेळ निवडणूक विभागात जातो. जीएडीच्या अनेक नस्त्यांवर ते निवडणूक विभागातूनच स्वाक्षरी करतात. त्यामुळे ते जीएडीला वेळ देऊ शकत नाहीत. यानिमित्ताने अधीक्षकांना निवडणूक विभागातून कार्यमुक्त करून त्यांना जीएडीकडेच संपूर्ण क्षमतेसह काम करण्याची ताकद प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी आहे. पारदर्शकतेचा दावा फोलमहापालिकेतील काही अधिकारी पारदर्शकतेचा दावा करतात. मात्र, ती पारदर्शकता मर्जीतील कर्मचाऱ्यांसाठी खुंटीला टांगून ठेवली जाते. बदली होऊन सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांची खुर्चीही बदलत नाही, असे चित्र आहे. त्या कर्मचाऱ्यांना ‘रिलिव्ह’ करून त्या विभागप्रमुखांनी प्रशासकीय शिस्तीचा वस्तुपाठ घालून द्यावा, अशी अपेक्षा महापालिका वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.