उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव कुठे?

हमीभावाच्या शासन खरेदीत अटी अन् शर्ती भरणा आहे, तर खासगीत एकाही शेतमालास हमीभाव मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांनी सर्वांनीच दिले आहे. मात्र, एकाही व्यापाऱ्याविरुद्ध कारवाई नाही. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचे फावते व शेतकऱ्यांचा माल निघताच भाव पडतात.

ठळक मुद्दे‘एमएसपी’मध्ये शेतकऱ्यांची थट्टा : क्विंटलमागे कापसाला २६० , मूग १४६, सोयाबीनला १७० रुपयांची वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ‘लॉकडाऊन’च्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना किमान यंदा तरी केंद्र सरकार उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देईल, ही आशा वांझोटी ठरली. शेतीपिकांचा उत्पादन खर्च कित्येक पटींनी वाढला असताना हमीभाव जाहीर करताना केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जाहीर हमीभावामध्ये क्विंटलमागे कापसाला २६०, मुगाला १४६, सोयाबीनला १७० व तुरीला २०० रुपये वाढ देऊन थट्टा केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.
हमीभावाच्या शासन खरेदीत अटी अन् शर्ती भरणा आहे, तर खासगीत एकाही शेतमालास हमीभाव मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने शेतमालाची खरेदी न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांनी सर्वांनीच दिले आहे. मात्र, एकाही व्यापाऱ्याविरुद्ध कारवाई नाही. त्यामुळेच व्यापाऱ्यांचे फावते व शेतकऱ्यांचा माल निघताच भाव पडतात.
सध्या सर्वच शेतमाल हमीभावाच्या आत विकला जात आहे. हमीभावाची अंमलबजावणी कुठेही होत नाही. बाजार समित्यांनीदेखील नियम, कायदे, अधिनियम व परिपत्रक हे बासनात बांधून ठेवले आहेत. सहकार विभागानेदेखील एकाही बाजार समितीवर किंवा व्यापाऱ्यावर कारवाई केली नसल्याचे हमीभावात तुटपुंजी वाढ झाली तरी त्याचा फायदा हा शेतकऱ्यांना होत नसल्याचे वास्तव आहे.
राज्याने शिफारस केलेल्या दराच्या तुलनेत ४० टके कपात करुन केंद्र शासनाने यंदाचे हमीभाव जाहीर केल्याचा आरोप आता होत आहे. यामध्ये उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा कुठे? यंदाचे हमीभाव म्हणजे केंद्र शासनाच्या आश्वासनानंतर निव्वळ धूळफेक आहे. यामुळे सन २०२२ पर्यत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार कसे, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
सोयाबीन हंगामात व्यापाऱ्यांनी भाव पाडताच शासन खरेदी केंदे्र सुरू केली जातात. या ठिकाणी पहिली अडचण ही ग्रेडरचीच असते. ती निकाली निघाली, तर मालास चाळणी व नंतर आर्द्रता जास्त असल्याचे सांगूण बोळवण हे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. त्यामुळे माल परत नेऊन वाहतूक खर्चाचा दुप्पट भुर्दंड बसल्यापेक्षा शेतकरी व्यापाऱ्यांना मातीमोल भावाने शेतमाल विकतात. बारदाना नाही, गोडाऊन नाही आदी कारणे ही नित्याचीच आहे. एवढे झाल्यावर माल विकला गेल्यास किमान चार-सहा महिने चुकारे नाहीत. त्यामुळे शासन खरेदी केंद्र म्हणजे ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ झाली आहेत.

सद्यस्थितीत कापसाची दैना
जिल्ह्यात कापूस हे प्रमुख पीक आहे. कपाशी बियाणे, खते, कीटकनाशके, पेरणी, मशागत, निंदण, खुरपण, काढणी, सोंगणी ते बाजारपेठ आदी प्रत्येक बाबीमध्ये कित्येक पटींनी वाढ झालेली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील निघालेला नाही. त्याच्या तुलनेत हमीभावात वाढ नाही, खासगीत भाव नाही. लॉकडाऊनमुळे नोंदणी केलेल्या १९ हजार शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस पडून आहे. शेतकºयाने आता पेरणीपूर्व मशागत करावी की केंद्रावर चकरा माराव्यात, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत फक्त ३ ते ५ टक्केच वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाद्वारे निव्वळ घोषणाबाजी सुरू आहे. जगात मंदी असताना हमीभावाच्या आत शेतमाल आयात होणार नाही, याची दक्षता महत्त्वाची आहे. हमीभावाच्या आत कुठलाही सौदा होणार नाही, याविषयी कायद्याची अंमलबजावणी केव्हा करणार?
- विजय जावंधिया
शेतकरी नेते