लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत थेट बँक खात्यात जमा होतात. योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप जमा झाला नसल्याने शेतकरी सातत्याने चौकशीसाठी बँका, कृषी कार्यालयात चकरा मारत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी हा हप्ता जमा होण्याची शक्यता होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता महिनाभरापूर्वी वितरित झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पडताळणी व ई केवायसीमध्ये लाभार्थीच्या संख्येत घट झालेली आहे. 'शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या योजनांमुळे अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच तो पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई केवायसी केलेली नाही, त्यांनी ती त्वरित पूर्ण करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
'शेतकरी नमो सन्मान' योजनेतर्गत मिळणाऱ्या हप्त्याची शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कधी संपणार आहे, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने जिल्ह्यातील २.८४ लाख लाभार्थी शेतकरी बँका आणि कृषी कार्यालयांत चौकशीसाठी धाव घेत आहेत. मात्र कधी पोर्टल बंद तर कधी अन्य तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांना परतावे लागत असल्याचे वास्तव आहे.
योजनेचे तालुकानिहाय पात्र लाभार्थी
अचलपूर तालुक्यात २३,४६५, अमरावती १६,७९४, अंजनगाव २०,०६८, भातकुली १६,७६३, चांदूर रेल्वे १४,३४१, चांदूर बाजार २६,९५४, चिखलदरा ११,४७२, दर्यापूर २५,२७५, धामणगाव रेल्वे १८,७७०, धारणी १८,१९५, मोर्शी २५,८८३, नांदगाव २३,५१८, तिवसा १५,७६१ व वरुड तालुक्यात २७,५११ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी केलेली आहे.
ई-केवायसी केली का?
नमो शेतकरी महासन्मान निधीसाठी ई केवायसी, आधार बँक खात्याशी लिंक करणे गरजेचे आहे. तसेच जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटी दूर केल्याची खात्री करून घ्यावी. अन्यथा, योजनेचा लाभमिळण्यास अडचणी निर्माण होतील.
शेतकऱ्यांच्या बँका, कृषी कार्यालयांत चकरा
'नमो शेतकरी महासन्मान' योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांत बँक खात्यात जमा केले जातात. मात्र, योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप जमा न झाल्याने लाभार्थी शेतकरी बँका आणि कृषी कार्यालयांत चौकशीसाठी धाव घेत आहेत.
'पीएम किसान'च्या हप्त्यासोबत मिळणार का?
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता महिनाभरापूर्वी वितरित झाला. आता राज्य सरकारच्या निधीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १२ जिल्ह्यांत जि.प. निवडणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना लाभमिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आठव्या हप्त्याची प्रतीक्षा...
जे शेतकरी आयकर भरतात अथवा सरकारी सेवा क्षेत्रात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्यात आचारसंहितेचा अडसर आहे का?
जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता १२ जिल्ह्यांत आहे. अद्याप २० जिल्ह्यांत कोणतीही आचारसंहिता नाही. त्यामुळे या योजनेचा निधी मिळण्यास कोणताही अडसर नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यात योजनेचे २.८४ लाख लाभार्थी...
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे जिल्ह्यात २.८४ लाख लाभार्थी आहेत. यंदाच्या हप्त्यासाठी कृषी विभागाने निकषांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू केल्याने लाभार्थीच्या संख्येत घट झाली आहे. पीएम योजनेचा डेटा नमो या योजनेत वापरण्यात येत आहे.
काय आहे नमो योजना?
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारदेखील नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे. या योजनेचा आठवा हप्ता अद्याप वितरित झालेला नाही.
Web Summary : Farmers anxiously await the eighth installment of the 'Namo Shetkari' scheme. Despite e-KYC completion, funds are delayed, prompting frequent bank and agriculture office visits. Technical issues and code of conduct are affecting the process.
Web Summary : किसानों को 'नमो शेतकरी' योजना की आठवीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ई-केवाईसी पूरा होने के बावजूद, धन में देरी हो रही है, जिससे किसान बैंक और कृषि कार्यालयों में बार-बार जा रहे हैं। तकनीकी समस्याएँ और आचार संहिता प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं।