अमरावती : अनुसूचित क्षेत्रात मोडणाऱ्या नगरपंचायती व नगरपरिषदेच्या कारभाराबाबत अद्यापपर्यंत संसदेने कायदा केलेला नाही. आता संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर या दरम्यान होत असून या अधिवेशनात नगरपंचायती व नगरपरिषद संबंधी विधेयक आणणार का? असा प्रश्न उपस्थित करीत संसदेने अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायतीसाठी कायदा करावा, अशी मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.
संसदेने अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायतीसाठी कायदा केलेला नसतानाही महाराष्ट्र सरकारने घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करुन अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायती व नगरपरिषदा स्थापन केल्या आहेत. राज्यात गावांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शासनाने अस्तित्वात असलेल्या अनेक ग्रामपंचायतींना नगरपंचायतीचा दर्जा दिल्याचे पत्रात नमूद आहे. आदिवासीबहुल लोकसंख्या असलेले अनुसूचित क्षेत्र, पेसा क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. या क्षेत्रासाठी राज्य घटनेच्या पाचव्या अनुसूचित विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ ‘य’ ‘ग’ नुसार नगरपरिषद संबंधी राज्यघटनेच्या भाग नऊ- क मधील अनुच्छेद २४३ ‘थ’ ते अनुच्छेद २४३ ‘य’ ‘ख’ मधील तरतुदी पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होत नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या नगरपंचायती बेकायदेशीर आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपरिषद संबंधी २००१ साली तयार केलेल्या कायद्याचा मसूदा २२ वर्षे होऊनही संसदेने पारित केलेला नाही. असे असताना राज्यसरकारने अनुसूचित क्षेत्रात नगरपंचायती गठीत केलेल्या आहेत. तेथे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेऊन बेकायदेशीर कारभार सुरु केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पेसातील नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष गैरआदिवासी
नगरपंचायती नगराध्यक्ष१) वाडा - खुला प्रवर्ग महिला२) एटापल्ली - खुला प्रवर्ग महिला३) सिरोंचा - खुला प्रवर्ग महिला४) कोरची - खुला प्रवर्ग महिला५) धारणी - खुला प्रवर्ग महिला६) कुरखेडा - खुला प्रवर्ग महिला७) पेठ - खुला प्रवर्ग(सर्वसाधारण)८) भामरागड- खुला प्रवर्ग(सर्वसाधारण)९)सुरगाणा- खुला प्रवर्ग(सर्वसाधारण)१०)धडगाव- खुला प्रवर्ग( सर्वसाधारण)११)तलासरी- खुला प्रवर्ग( सर्वसाधारण)१२)मोखाडा- खुला प्रवर्ग( सर्वसाधारण)१३)विक्रमगड- खुला प्रवर्ग( सर्वसाधारण)
आदिवासी खासदारांचे घटनात्मक असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. आता तरी केंद्र सरकारने अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपंचायती व नगरपरिषदासाठी कायदा करावा आणि आदिवासी समाजाला त्यांचे घटनात्मक अधिकार प्रदान करावे.
- सुंदरलाल उईके, अध्यक्ष ट्रायबल फोरम, अमरावती