लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखलदरा (अमरावती) : राज्यातील ११ आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांमध्ये मागील ३० वर्षांपासून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे तेथील प्रकल्प अधिकारी व एसडीओ, असे दोन कारभार असल्याने दोन्ही विभागांना न्याय दिला जात नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे स्वतंत्र अधिकारी देण्याची मागणी मेळघाटचे आमदार केवलराम काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यकाळात आदिवासी आमदार-खासदारांनी मागणी करताच झालेला निर्णय गुंडाळला का, असा सवाल यानिमित्त पुढे आला आहे.
गतवर्षी मुंबई येथे जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत याबाबत घेण्यात आला होता. तत्कालीन दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपुढे राज्यातील आमदार व खासदारांनी हा प्रश्न मांडला होता. तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, माजी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, माजी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार-आमदार उपस्थित होते. परंतु, दीड वर्षे लोटूनही अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही.
न्यायालयाच्या आदेशात पळवाटाराज्यातील आदिवासी भागांमध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या एका निर्देशानुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रकल्प अधिकाऱ्याचा पदभार स्वतंत्र देण्याचे आदेश होते. त्यानुसार आयएएस अधिकारी दिले गेले. त्यांना शासनाने एसडीओचेही कामकाज सोपविले.
राज्यात या ११ ठिकाणी दुहेरी कारभारराज्यातील पांढरकवडा, धारणी, अहेरी, भामरागड, किनवट, नाशिक, गडचिरोली, तळोदा, घोडेगाव, देवरी व चंद्रपूर या ११ एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचा कारभार तेथीलच आयएएस असलेल्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मागील किमान ३० वर्षापासून आहे.
"एक अधिकारी दोन महत्त्वाचे विभाग सांभाळतात. आदिवासींच्या शेकडो योजना गतिमान होत नसल्यामुळे स्वतंत्र प्रकल्प अधिकारी देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील आदिवासींसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे."- केवलराम काळे, आमदार, मेळघाट