अमरावती : यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असताना वाॅर्ड विकास व स्वेच्छा निधीबाबत अंमलबजावणी का होत नाही? यावर मंगळवारी महापालिकेच्या आमसभेत सत्ताधारी व विरोधकात एकजूट दिसून आली. यावर लवकरच निर्णय जाहीर करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सदस्यांना वाॅर्ड विकास व स्वेच्छा निधीकरिता प्रत्येकी २५ लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. निवडणूक कालावधी जवळ येत असताना निधी दिला जात नसल्याने सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. यापूर्वीच्या आमसभेत प्रशासनाची कोंडी करत एकमुस्त रकमेची मागणी सदस्यांद्वारा करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने १५ लाखांच्या निधीला मंजुरी दिली होती. मंगळवारच्या आमसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपताच ज्येष्ठ सदस्य विलास इंगोले यांनी या विषयाला वाचा फोडली. निर्णय दिलेला असतांना अंमलबजावणी का नाही, नाहीतर बजेट कोलमडले असे जाहीर करा, असे विरोधी पक्षनेते बबलू शेखावत म्हणाले.
सभागृहाची भावना पाहता आयुक्तांनी लवकर निर्णय करावा, असे सभागृहनेता तुषार भारतीय म्हणाले. प्रकाश बनसोड यांनी देखील हीच भावना व्यक्त केली. सध्या २०१८ चे देयके सुरू असताना या कामांची देयके सन २०२२ मध्ये देय होणार असल्याचे विलास इंगोले यांनी स्पष्ट केले. उत्पनाएवढेच अंदाजपत्रक असतांना सर्वांची मागणी असल्याने निधी द्यावा, असे चेतन पवार म्हणाले. अर्थसंकल्प मंजूर झाला असताना सत्ताधाऱ्यांना साकडे घालावे लागत असल्याची खंत अजय गोंडाणे यांनी व्यक्त केली. ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब भुयार यांनीदेखील निधीची मागणी रेटून धरली. मिलिंद चिमोटे यांनी अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या बाजूचा लेखाजोखा सभागृहात मांडला. याविषयावर प्रशांत वानखडे, नीलिमा काळे, सचिन रासने, अब्दुल नाझीम, सलीम बेग, संध्या टिकले आदींनी सहभाग नोंदवला.
बॉक्स
उत्पन्न वाढीच्या चर्चेसाठी स्वतंत्र आमसभा
आमसभेत प्रशासनाच्यावतीने वेळेवर पाच विषय ठेवण्यात आले. मात्र, सदस्यांना ऐन वेळेवर मिळाले. याशिवाय ऑनलाईन सदस्यांना याची माहितीच नसल्याने सभागृहाने हे विषय नाकारत पुढच्या सभेत ठेवण्याची सूचना केली. यामध्ये नवाथे मल्टिप्लेक्ससह पाच संकुल व एका बँकेच्या भाडेवाढीचा विषयदेखील होता. महापालिकेच्या उत्पन्नावाढीच्या विषयावर लवकरच विशेष आमसभा घेण्यात येणार असल्याचे सभापती चेतन गावंडे यांनी सांगितले.
बॉक्स
लवकरच सकारात्मक निर्णय, आयुक्त
लोकाभिमुख काम करतांना अंदाजपत्रक तयार केल्या जाते. जीएसटीची ग्रँड आल्यानंतरच कर्मचारी वेतन व थकबाकी दिल्या जाते. प्रॅक्टिकली कामे करतांना अडचणी येत असतात. यामध्ये नागरिकांच्या समस्यांचा प्रशासनाला विचार करावा लागतो. अडचणी आहेतच, कोरोना काळ, १६ वर्षांपासून मालमत्ताकरात वाढ नाही. लवकरच उत्पन्न वाढेल, याबाबत आपण सकारात्मक आहोत व लवकरच निर्णय घेऊ, असे आयुक्तांनी सभागृहाला सांगितले.