अमरावती : शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी बुधवारी विदर्भ ज्युनिअर कॉलेज टिचर्स असोसिएशन (विज्युक्टा़) च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाचे निवेदनाव्दारे लक्ष वेधले.शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सन २०१४-१५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात कनिष्ठ महाविद्यालयीन तुकडी मान्यता आॅनलाईन केलेली आहे. परंतु विद्यार्थी संख्येच्या तुकडीसाठी असणारे निकषांबाबत शासन निर्णय १९९९, २०००, २००९ विचारात घेतले नाही. एकापेक्षा जास्त तुकड्यांसाठी शहरी भाग, ग्रामीण भाग, आदिवासी भाग व माध्यमिक शाळांना जोडून असणारे वर्ग व वरिष्ठ महाविद्यालय जोडून असणारे वर्ग यांची विद्यार्थी तुकडीसंख्या (१ तुकडीपेक्षा जास्त) वेगवेगळी आहे. परंतु आॅनलाईन सॉफ्टवेअरमध्ये याबाबत तरतुदच केलेली नाही. या सदोष आॅनलाईन प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्रात हजारो कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक अतिरिक्त ठरतील तेव्हा या सॉफ्टवेअर प्रोग्रामध्ये शासन निर्णयाप्र्रमाणे ताबडतोब दुरुस्ती करावी. कनिष्ठ महाविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र करण्यात यावे, सेवानिवृतीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदान तत्वावर व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना जुनीच पेंशन योजना लागू करावी तसेच डी.सी.पी. एस. बाबत त्वरित समिक्षा करुन योग्य निर्णय घ्यावेत. शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी व २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन एचएसवीसी कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना ताबडतोब लागू करावा. २४ वर्षे सेवा झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना विना अट निवड श्रेणी देण्यात यावी. एम.फील व पीएच.डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे लाभ व सुविधा देण्यात याव्या. ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करणे. अशा विविध मागण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना निवेदन सोपवून वरील मागण्या शासन दरबारी पोहोचविण्याची विनंती करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र कावरे, विनय काळे, अरविंद मंगळे, रमेश खाडे, प्रकाश काळबांडे, रविकिरण वडे व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.(प्रतिनिधी)
विज्युक्टाचा जिल्हा कचेरीवर मोर्चा
By admin | Updated: July 23, 2015 00:13 IST