राजकीय खळबळ : निवडणूक आयोगाची कारवाई वरूड : तालूक्यात विदर्र्भ जनसंग्राम आणि वरुड विकास आघाडी संघटना बंडखोरीतून उदयास आल्या होत्या. या संघटनाच्या नावावर अनिल बोंडे यांनी अपक्ष विधानसभा निवडणूक लढवून आमदारकी मिळविली होती. उमेश यावलकर यांनी विकास आघाडीच्या नावावर तीन नगरसेवक निवडून आणले होते. दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने विदर्भ जनसंग्राम आणि वरुड विकास आघाडी दोन्ही संघटनेची मान्यता रद्द केली. यामुळे वरुड मोर्शी मतदारसंघातून दोन्ही संघटना हद्दपार झाल्या असून राजकीय खळबळ माजली आहे. सन २००९ मध्ये आ. अनिल बोंडे हे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख असताना मोर्शी विधानसभा मतदारसंघाची उमेदवारी शिवसनेनेने दिली नव्हती. यामुळे शिवसेनेतून बंडखोरी करून हजारो कार्यकर्त्यांसह विदर्भ जनसंग्राम नावाची संघटना उभारली. विदर्भ जनसंग्रामच्या नावावर अपक्ष उमेदारी घेवून आमदार म्हणून निवडून आले. पंरतू सन २०१४ च्या निवडणुकी भाजपामध्ये प्रवेश करून भाजपाच्या उमेदवारीवर आमदारकी मिळविली. यांनतर विदर्भ जनंसग्राम संघटनेकडे दुर्लक्ष झाल्याने कागदोपत्री निवडणूक आयोगाकडे व्यवहार बंद झाले. गत नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत उमेश यावलकर यांना शिवसेनेमध्ये थारा मिळाला नाही म्हणून वरुड विकास आघाडीची स्थापना केली. तीन नगरसेवक विकास आघाडीच्या नावावर निवडून आलेत. परंतु नावापुरतीच वरुड विकास आघाडी राहून पुन्हा सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीकरिता पक्षश्रेष्ठीला साकडे घाालून शिवसेनेची उमदेवारी मिळवली. यामुळे वरुड विकास आघाडीचा अस्त झाला. यामुळे दोन्ही संघटनेची मान्यता निवडणूक आयोगाने रद्द केल्याने तालूक्यासह मोर्र्शी-वरुड विधानसभा मतदारसंघातून हद्दपार झाली असून संभाव्य नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला हा मोठा राजकीय फटका असल्याची चर्चा असून राजकीय खळबळ माजली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
विदर्भ जनसंग्राम, विकास आघाडीची मान्यता रद्द !
By admin | Updated: July 16, 2016 00:17 IST