गणेश वासनिक, अमरावती : राज्याच्या कारागृह विभागात हल्ली मंजूर पदांव्यतिरिक्त नव्याने दोन हजार पदे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी गृह खात्याने मंजुरी दिली असून, शासनादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे कारागृहांमध्ये रिक्तपदांचा तिढा सुटण्याचे हे संकेत मानले जात आहेत.
‘लोकमत’ने यापूर्वी सातत्याने 'कारागृहातील रिक्तपदांचे ग्रहण', 'कारागृहे कैद्यांनी हाउसफुल', 'दीड वर्षात आठ हजार कैदी वाढले' अशा आशयांची वृत्ते प्रकाशित करून अधिकारी- कर्मचारी रिक्तपदांचा गंभीर विषय शासन दरबारी निदर्शनास आणून दिला. अखेर गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवारी अस्तित्वात असलेल्या पदांव्यतिरिक्त विविध संवर्गांत नव्याने दोन हजार पदे निर्माण करण्याचा शासनादेश जारी करण्यात आला आहे. या शासनादेशात कारागृह महानिरीक्षक तथा अपर पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचा आधार घेण्यात आला आहे.अशी मिळाली दोन हजार नव्याने वाढीव पदांना मंजुरी
राजपत्रित गट 'अ' : १ विशेष कारागृह महानिरीक्षक, २ अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह, ७ मानसशास्त्रज्ञ, १६ मनोविकृतीशास्त्रज्ञ. राजपत्रित गट 'ब' : ७ जिल्हा कारागृह अधीक्षक, ९ वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग २), २ सहायक/ प्रशासन अधिकारी.
अराजपत्रित गट 'क' : २६ वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग ३). ५ कार्यालय अधीक्षक, ४५ तुरुंग अधिकारी (श्रेणी १). ११६ तुरुंग अधिकारी, २१ मिश्रक, १२ वरिष्ठ लिपिक, २१ लिपिक, ७ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ५६ सुभेदार, २७७ हवालदार, १,३७० कारागृह शिपाई (महिला, पुरुष), तर १० परिचालक.