- गणेश वासनिक
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक वर्षात मिळालेला निधी खर्च न झाल्यास अखर्चित निधी शासन तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य असून, तसे वित्त विभागाचे ६ जून २००८ रोजी शासन आदेशसुद्धा आहे. मात्र, नगर विकास विभागाशी संबंधित महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषदांनी सन २००८ पासून सुमारे दोन हजार कोटी रुपये अखर्चित असलेला निधी शासनतिजोरीत जमा केला नाही. परिणामी राज्याचा नगरविकास विभाग वित्त मंत्रालयाच्या निर्णयाला जुमानत नसल्याचे वास्तव आहे.यापूर्वी राज्यात २६ महापालिका, १०९ नगरपंचायती, २५६ नगर परिषदांनी सन २००८ पासून अखर्चित असलेला निधी शासनतिजोरीत जमा केला नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने २८ जून व २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्वतंत्र दोन शासननिर्णय जारी करून महापालिका, नगरपरिषदांनी परिशिष्टनिहाय अखर्चित निधीची माहिती नमूद करून ते शासनतिजोरीत जमा करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी यांनी दिले होते. परंतु, नगर विकास मंत्रालय हे मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने या विभागाने वरिष्ठ अधिकारी अन्य विभागाला जुमानत नाहीत. त्यामुळे वित्त मंत्रालयाने दोन शासन आदेश जारी केल्यानंतरही महापालिका, नगरपरिषदांनी अखर्चित निधी शासनाकडे जमा केलेला नाही. हा शिरस्ता कायम असल्याने शासनाचे दोन हजार कोट्यवधी रूपये अखर्चित पडून असल्याची माहिती आहे. आर्थिक विषयाशी संबंधित कोणतेही आदेश जारी करताना किंवा निर्णय घ्यायचा असल्यास वित्त विभागाची संमती आवश्यक आहे. मात्र, नगर विकास विभागाने सोमवार, १२ मार्च २०१८ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर निधीच्या विनियोगाबात मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देताना वित्त विभागाला विश्वासात घेतले नाही. महापालिका, नगर परिषदांकडे असलेला अखर्चित निधी तात्काळ व कोणत्याही परिस्थितीत शासन तिजोरीत जमा करण्याचे परस्पर आदेश जारी केले आहे. महापालिका, नगर परिषदांकडे सन २००८ ते २०१७ पर्यंत किती कोटी रुपये निधी अखर्चित आहे, हे नगर विकास ठामपणे सांगू शकत नाही. दरवर्षी शासनाकडून हजारो कोटी रुपये विकासकामांच्या नावे येतात. परंतु, ते नियमानुसार खर्च झाले किंवा नाही, हे तपासून पाहण्याची जबाबदारी लोकल आॅडिट फंडकडे आहे. परंतु, शासननिर्णय डावलून निधी खर्च होत असताना अखर्चित निधीबाबत लोकल आॅडिट फंड कोणत्याही प्रकारचे लेखाआक्षेप नोंदवित नाही. परिणामी ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा कारभार स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आजतागायत सुरू आहे.
लोकलेखा समितीला अंधारात ठेवण्याचा डावमहापालिका, नगर परिषद किंवा जिल्हा परिषदांमध्ये विकास कामांवर खर्च होणाºया निधीबाबत लेखापरीक्षण दरम्यान ‘आॅलवेल’ असल्याचे दर्शविले जाते. त्याकरिता लोकल आॅडिट फंड ‘मॅनेज’ केले जाते. कारण लेखाआक्षेप नोंदविल्या गेल्यास ही बाब लोकलेखा समितीच्या निदर्शनास येत नाही. परिणामी वर्षांनुवर्षे लोकल आॅडिट फंड आपल्या अधिकाराचा असाच दुरुपयोग करीत असून, लोकलेखा समितीला या माध्यमातून अंधारात ठेवण्याचा हा डाव रचला जात आहे. वित्त विभागाने मागितलेल्या माहितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखर्चित निधीबाबतची आकडेवारी पाठविली आहे. ही आकडेवारी कोट्यवधींचा घरात असून, अहवालरूपात शासनाकडे सादर केली आहे.- प्रताप मोहिते संचालक, लोकल आॅडिट फंड, महाराष्ट्र