अमरावती: लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालेली आहे. प्रचाराचा ज्वर दिवसेंदिवस वाढत आहे. उमेदवार प्रत्येक समाजाच्या समुहापर्यंत, घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. समुह, समाजाचे प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहे. मात्र आदिवासी समाजाचे प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून खितपत पडून आहे. कोणत्याही सरकारने आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाहीत. त्यामुळे आदिवासींचे अनेक दशकापासूनचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. परिणामतः आदिवासी समाज हा घटनात्मक हक्कापासून दूरच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला ऐतिहासिक न्यायनिर्णयानुसार रेल्वे, बँका, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार व इतरही विभागात गैर आदिवासींनी आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा बळकावलेल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि दिल्ली प्रशासकीय विभागाने दिलेल्या २७ हजार ६५३ पैकी २७३ प्रकरणांची सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आहे. केंद्र सरकारच्या सेवेत ३० टक्के पेक्षा जास्त गैरआदिवासी असल्याचा सीबीआयचा निष्कर्ष आहे. अंदाजे हा आकडा ३ लाखाच्या घरात आहे. परंतु अद्यापही त्या जागा रिक्त करुन खऱ्या आदिवासी समाजातून भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे आदिवासी बेरोजगार आता नेमका कोणता पवित्रा घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.१) केंद्र सरकारने आदिवासी समाजासाठी २००६ मध्ये वनहक्क कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार वनांचे व तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकांवर टाकली आहे. मात्र देशभरात वनहक्कापासून १० लाख कुटुंब वंचित आहेत. वनहक्क कायदा तयार होऊन १८ वर्षे झाली. परंतु अद्यापही आदिवासी समाजबांधवांना वनहक्क मिळाले नाही. उलट त्यांना वनांमधून विकासाच्या नावांवर हुसकावून लावल्या जात आहे. विस्थापित केल्या जात आहे.२) 'पेसा कायदा' कायदा केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींसाठी तयार केला आहे. या कायद्यानुसार आदिवासी समाजाच्या परंपरा, स्थानिक नियोजनाबाबत ग्रामसभांना अधिकार दिले आहे. येथे 'ग्रामसभा सर्वोच्च' असून केंद्र अथवा राज्यसरकारचे कायदे लागू होत नाही. गेल्या २८ वर्षापासून आजपर्यंत केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करुन पेसा कायद्याशी सुसंगत असे कायदे तयार केले नाहीत. 'पेसा कायदा' इतर कायद्यापेक्षा वरचढ असूनही अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाला त्याचा फारसा लाभ होत नाही.