मोहन राऊत
अमरावती - गोवारी जमात ही आदिवासी आहे. गोंडगोवारी ही जातच अस्तित्वात नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने देऊन तब्बल दीड महिने झाले. मात्र, राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्याने राज्यातील आदिवासी गोवारी जमातीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. २ ऑक्टोबर, गांधी जयंतीला राज्यात सत्याग्रह आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.
राज्यातील आदिवासी गोवारी समाज हक्काचा लढा अनेक वर्षांपासून लढत आहे. आपल्या न्याय मागणीसाठी ११४ गोवारींचे बळी जाऊनही शासनाने गोवारी समाजाचा प्रश्न सोडविला नाही. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले होते. अखेर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारी हे आदिवासीच असल्याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या निर्णयानंतर गोवारी समाजाला बऱ्याच वर्षांच्या संघर्षानंतर न्याय मिळाला. मात्र न्यायालयीन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी राज्य शासनाने आजपर्यंत केली नाही व अध्यादेशसुद्धा काढलेला नाही.
शासनाला कधी जाग येणार
सन १९५६ पासून गोवारी जमात अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट आहे. परंतु यादी तयार करताना चुकीने गोंडगोवारी अशी नोंद झाली होती. शासनाने केलेल्या या चुकीने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासी असलेल्या गोवारीच्या अनेक पिढ्या गारद झाल्या. अखेर उच्च न्यायालयाने न्याय दिला. आता राज्य शासनाला कधी जाग येणार, असा सवाल गोवारी समाजबांधवांनी केला आहे.
राज्यात सत्याग्रह आंदोलन
दीड महिन्याचा काळ संपून राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेश मानले नाही. त्यामुळे राज्यातील गोवारी जमातीने महात्मा गांधी जयंती २ ऑक्टोबरपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाला सुरुवात करणार आहे. या दिवशी सेवाग्राम येथे मशाल हाती घेऊन आंदोलनाला सुरुवात होईल. याच दिवशी प्रत्येक तालुक्यात प्रशासनासमोर निवेदनाच्या माध्यमातून कैफियत मांडणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला निवेदन व थेट राज्यांतील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्याची दिशा ठरविली आहे.
आम्ही हक्काच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने लढत आहे. २ ऑक्टोबरपासून राज्यात सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात येत आहे. गोवारी स्मारकासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार आहोत.
- शालिक नेवारे, समन्वयक, आदिवासी गोवारी समन्वय समिती नागपूर