अमरावती : नव्या नियमानुसार केंद्र सरकारच्या गव्हर्नमेंट मार्केटप्लेस (गेम) पोर्टलमधून साहित्य खरेदी करावे, अशी अट आहे. मात्र, ‘गेम’ पोर्टलवर ‘ट्रायबल’ची नोंदणी झाली नसल्याने केंद्रीय सहाय्य अनुदान यंदा अखर्चित राहील, असे संकेत आहे. तथापि, आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ ५५२ शासकीय आश्रमशाळांसाठी सीसीटीव्ही खरेदीच्या ई-निविदेबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी मागविला आहे. त्यामुळे सीसीटीव्ही खरेदी संदर्भात आयुक्तांकडून काही निर्णय येते का? याकडे नजरा लागल्या आहेत.ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयातर्गंत २९ प्रकल्प कार्यालय अधिनस्थ शासकीय ५२२ आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी केंद्र सरकारचे विशेष सहाय्य अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. अमरावतीत २ कोटी, नागपूर ५ कोटी, नाशिक ७ तर ठाणे ८ कोटी असे एटीसीअंतर्गत सीसीटीव्ही खरेदी करण्यास अनुदान मिळाले. चारही अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर आश्रमशाळांच्या मागणीनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीची ई-निविदा राबविण्यात आली. ई-निविदा उघडणार अशातच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी करण्यास मज्जाव केला. ई-निविदेतून सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी न करता ते ‘गेम’ पोर्टलमधून खरेदी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. अगोदरच सहा महिने रखडलेल्या या प्रक्रियेला पुन्हा ‘ब्रेक’ बसला आहे. परंतु नव्याने ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी सीसीटीव्ही खरेदीबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविल्याने यात मार्चपूर्वी काही मार्ग निघते काय? याकडे चारही अपर आयुक्तांचे लक्ष लागले आहे. २०१७-२०१८ यावर्षात प्राप्त अनुदान मार्चपूर्वी खर्च होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा हे अनुदान अखर्चित अशी नोंद केली जाईल, अशी माहिती आहे.
आश्रमशाळा सीसीटीव्हीची गरज का?आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये लैंगिक अत्याचाराचा घटना, शिक्षक व कर्मचाºयांची गैरहजेरी, विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवठा, वर्ग खोल्यांची दयनीय अवस्था, आरोग्य सुविधेचा बोजवारा, संरक्षण कुंपणाचा अभाव, निवास व्यवस्थेत उणिवा, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदींमुळे सीसीेटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
शासन मार्गदर्शक तत्वानुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी केले जातील. अमरावती एटीसीअंतर्गत ८३ आश्रमशाळांसाठी दोन कोटींतून सीसीटीव्ही कॅमे-यांसह अन्य पूरक साहित्य खरेदीचे प्रस्तावित आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्तांकडे माहिती पाठविली आहे.-नितीन तायडेउपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.