अमरावती : राज्यातील सर्वच विभागातील सर्व संवर्गांची भरती प्रक्रिया जवळपास आटोपली असून, केवळ अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील आदिवासी उमेदवारांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. राज्य शासन बुधवार, ४ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून ‘सर्वोच्च’ निर्णयाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना नियुक्ती आदेश, थेट नेमणुका देण्याबाबत विनंती करणार असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने २७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, हे विशेष.
तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी ५वी अनुसूचीच्या पॅरा ५ (१) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या भरतीसंबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी अध्यादेश काढून लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के, ५० टक्के आणि २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलिसपाटीलवगळता) आरक्षण दिले आहे. या अधीसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. मात्र, सदर अधिसूचना आणि शासन निर्णयाला सामाजिक विकास प्रबोधिनी आणि बिगर आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी या सर्व याचिका अंतरिम याचिकांसह फेटाळल्या. या निर्णयाविरूद्ध पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २२१०९ /२०२३ ही ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी झाली. या आदेशात न्यायालयाने पेसा भरती प्रक्रियेला स्थगिती किंवा भरती प्रक्रिया थांबवा, असेही म्हटले नाही. परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ आणि महसूल व वन विभागाने १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया थांबवली. पुढे मात्र आदिवासी उमेदवारांना वगळून ‘सर्वोच्च’ निर्णयाच्या अधीनस्त राहून बिगर आदिवासी उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. यावेळी मात्र न्यायालयाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. दरम्यान, राज्यात बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या विविध आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर आदिवासी बांधवांची बैठक घेऊन नियुक्ती आदेश देण्याची ग्वाही दिली आहे.
हे आहेत पेसा क्षेत्रातील १३ जिल्हेराज्यात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. यापैकी १३ जिल्हे हे आदिवासी बहुल आहे. यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे .या १३ जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रामधील १७ संवर्गातील केवळ आदिवासी उमेदवारांची भरती प्रकिया रखडली आहे.
या अधिसूचनांचा फायदाच नाही◆ ९ जून २०१४◆ १४ ऑगस्ट २०१४◆ ३१ ऑक्टोबर २०१४◆ ३ जून २०१५◆ ९ ऑगस्ट २०१६◆ २३ नोव्हेंबर २०१६
"सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३च्या केशवानंद भारती निकालामध्ये पाचव्या अनुसूचीला संविधानाच्या आत संविधान म्हटले आहे. परंतु, पाचव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने तयार झालेल्या पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दशकापासून पेसा भरतीला ब्रेक लागला आहे. यासंदर्भात शासनाला वारंवार पत्रव्यवहार करून मागणी केली आहे.- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम