- गणेश वासनिक अमरावती - जगाच्या पाठीवर भारतात वाघांची संख्या दुप्पट करण्यासोबतच ३३ टक्के जंगल वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मिशन ‘टू एक्स’ निश्चित केले आहे. त्याअनुषंगाने केरळ येथे देशभरातील ४१ व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रसंचालकांची नुकतीच मंथन बैठक पार पडली. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जंगलातील वाघांचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी २९ देशांवर विशेषत्वाने जबाबदारी सोपविली आहे. यापूर्वी रशियाच्या सेंट पिटरबर्ग येथे वाघांचे वास्तव्य असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींची पहिली बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, आता सन- २०२० मध्ये वाघांचे वास्तव्य असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींची दुसरी बैठक भारतात दिल्ली येथे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्रांची वस्तुस्थिती, व्याघ्र संवर्धन आणि संरक्षणात येणाºया अडचणी जाणून घेत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात केरळ येथे पार पडलेल्या व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रसंचालकांच्या मंथन बैठकीत व्याघ्र प्रकल्पनिहाय वाघांच्या आकडेवारीवर नजर टाकण्यात आली आहे. या बैठकीला केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री, केरळचे वनमंत्री, प्रधान वनसचिव आदींनी हजेरी लावली. या बैठकीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरविल्यानुसार जंगलातील वाघांची संख्या दुप्पट करण्याविषयी उपाययोजनांवर मंथन झाले. यापूर्वी सन २०१४ मध्ये झालेल्या व्याघ्रगणनेनुसार देशात २०२६ इतके वाघ असल्याची नोंद आहे. परंतु व्याघ्रांच्या संख्येत दुपटीने वाढ कशी करता येईल, याबाबत ४१ क्षेत्रसंचालकांनी उपाययोजना सूचविल्यात. यापुढे व्याघ्रगणना ही सन २०१८ मध्ये होणार असून व्याघ्रगणनेनंतर वाघांची संख्या पाच हजारांच्या घरात पोहचावी, त्यानुसार सर्वांगीण प्रयत्न करण्याविषयी चर्चा झाली. जंगलाचे संरक्षण करताना वन्यजीवांचे संरक्षणदेखील महत्त्वाचे आहे.
केरळमध्ये क्षेत्रसंचालकांच्या मंथन बैठकीत केंद्र सरकारचे व्याघ्र मिशन ‘टू एक्स’ यशस्वी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वाघांची संख्या दुप्पट करण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांना विविध उपाययोजना मंजूर झाल्या आहेत.- एम.एस. रेड्डी,क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प
‘फांऊडेशन’चे व्याघ्र संवर्धनाला बळजंगलातील पट्टेदार वाघांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी युनोने विशेष निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पात वाघांचे संवर्धन, संरक्षण करताना आता उद्योजक, सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्तींकडून आर्थिक मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्याघ्र प्रकल्पात ‘फाऊंडेशन’ निधी उभारून त्याद्वारे व्याघ्रांचे संवर्धन आणि जंगलांचे जतन केले जाणार आहे.