गणेश वासनिक, अमरावती : आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर जुनीच माहिती असल्यामुळे शासकीय वसतिगृहात प्रवेशापासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या हजारोे विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेपासून मुकावे लागले आहे. शासनाने या याेजनेसाठी वयाची अट २८ ऐवजी ३० वर्षे केली तरिही ‘ट्रायबल’च्या ढिसाळ कारभारामुळे आदिवासी विद्यार्थी सैरभैर झाले आहेत.
सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या; परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या एकूण २० हजार संख्येच्या मर्यादित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून घेण्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तर व मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये देय असलेली रक्कम थेट जमा करण्याबाबत ' पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना सुरू करण्यात आली आहे.अशी आहे खर्चाची तरतूद
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई ,ठाणे ,पुणे ,पिंपरी-चिंचवड, नागपूर याठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिविद्यार्थी वार्षिक खर्च ६० हजार रुपये, तर महसुली विभागीय मुख्यालय शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिविद्यार्थी एकूण संभाव्य वार्षिक खर्च ५१ हजार रुपये दिले जाते.शासन निर्णय निर्गमित करुन सात महिने झाले. वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही म्हणून विद्यार्थी रूम करुन भाड्याने राहतात. भोजनासाठी मेस लावतात. शैक्षणिक साहित्याचा खर्च करतात. आता विद्यार्थी स्वयं योजनेसाठी अर्ज करीत आहेत तर अपात्र दाखवितात. शासन निर्णयानुसार तत्काळ संगणकीय प्रणालीमध्ये बदल करुन विद्यार्थ्यांना स्वयं योजनेची संधी उपलब्ध करुन द्यावी. - ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम.