लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महाराष्ट्रात वाघांची संख्या वाढत असली, तरी व्याघ्र प्रकल्पांना मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा फटका बसत आहे. राज्यातील वनविभागात आरएफओंच्या तब्बल ९८१ पदांची टंचाई आहे, त्यातच ३५० पदांची भरती रखडली आहे. परिणामी, वने व वन्यजीवांच्या संरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी केवळ १८ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक असून, गेल्या दशकात वनवाढीचा आलेख अत्यंत मंदावलेला आहे. पोलिस खात्यात जवळपास दोन लाखांचा ताफा कार्यरत असताना वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारीसंख्या नगण्य आहे. त्यामुळे वन्यजीव संवर्धन आणि जैवविविधतेच्या रक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
प्रादेशिक परिक्षेत्राची पुनर्रचना केव्हा?वनविभागात प्रादेशिकची केवळ २५० परिक्षेत्रे असून, अनेक ठिकाणी एका परिक्षेत्रात दोन ते तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे वनसंरक्षणाच्या कामावर थेट परिणाम होत आहे. काही काळापूर्वी प्रादेशिक परिक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता; मात्र त्यावर पुढील पाठपुरावा न झाल्याने सध्या एका परिक्षेत्राला तीन तालुक्यांचा व्याप सांभाळावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, प्रादेशिक परिक्षेत्रांची वाढ सामाजिक वनीकरणातील परिक्षेत्र कमी करून केली, तर शासनावर नवीन पदे भरण्याचा बोजा पडणार नाही.
आरएफओंची पदे अत्यंत कमीराज्यात व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या ६ असून, अभयारण्यांची संख्या ४८ पेक्षा अधिक आहे. असे असताना केवळ ९८१ पदांवर वनविभागाचा डोलारा उभा आहे. आरएफओ हे वनविभागातील महत्त्वाचे पद असून, प्रादेशिक, वन्यजीव, मूल्यांकन, सामाजिक वनीकरण आणि शिक्षण अशा विविध उपविभागांत ही पदे विभागली गेल्याने कामकाजावर गंभीर परिणाम झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
३५० पदे सामाजिक वनीकरणात अडकली
- वनविभागातील सामाजिक वनीकरण विभागात ठोस कामे नसतानाही तब्बल ३५० आरएफओ कार्यरत आहेत. तर दुसरीकडे वन्यजीव, प्रादेशिक विभागामध्ये आरएफओंची शेकडो पदे रिक्त आहेत.
- राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरणात १० ते १४ आरएफओ कार्यरत आहेत. सामाजिकमध्ये तालुकास्तरावरही आरएफओ आहेत. याउलट, वन्यजीव व प्रादेशिक विभागात जिथे जबाबदारी अधिक आहे, तिथेच शेकडो आरएफओंची पदे रिक्त असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. प्रादेशिक परिक्षेत्राची पुनर्रचना केव्हा?