गणेश वासनिक / अमरावती अमरावती : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी यापुढे अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे. मात्र ही नियमावली केवळ अकृषी विद्यापीठांना लागू असून यात तूर्तास महाविद्यालयांना मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे अध्यापकांच्या पदभरतीचे नियम महाविद्यालयांना लागू नाही का? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चित केली आहे. यामध्ये शैक्षणिक क्रेडेन्शियल आणि त्यांची मुलाखतीमधील कामगिरी गृहीत धरण्यात येणार आहे. या दोन्ही बाबी एकत्रित करून अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण (वेटेज) तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण (वेटेज) देण्यात येणार आहे. एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण मिळवलेल्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र असतील.अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्रावीण्याचे मूल्यमापन, परिसंवाद, प्रात्यक्षिक अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबी मुलाखतीच्या टप्प्यावर विचारात घेण्यात येणार आहे. निवड समितीच्या बैठकांचे दृक-श्राव्य चित्रीकरण करण्यात येईल. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दृक-श्राव्य चित्रीकरण, बैठकीला उपस्थित असलेल्या निवड समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद करण्यात येईल.
महाविद्यालयांना झुकते मापभविष्यात होणाऱ्या विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेकरिता नव्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. मात्र, सर्वाधिक अध्यापकांची पदभरती ही महाविद्यालयांमध्ये होत असताना शासनाने अध्यापकांच्या पदभरतीत महाविद्यालयांना झुकते माप दिले आहे. खरे तर संस्था चालकांना अध्यापकांच्या पदभरतीत मोकळीक देण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ताधिष्ठित अध्यापकांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा नवा निर्णय आहे.
"अध्यापकांच्या पदभरतीचे नवे नियम हे केवळ ८ ते १० विद्यापीठांसाठी लागू आहेत. अगोदर अशा पदभरतीसाठी आयोग नेमण्याची तयारी होती. मात्र या प्रक्रियेला अधिक वेळ लागत असल्याने अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. ही नियमावली महाविद्यालयांना लागू नाही."- डॉ. केशव तुपे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण अमरावती