अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावतीविद्यापीठाच्या कुंपण भिंतीला लागून असलेली सुमारे ८०० कोटी (आताचे बाजारमूल्य) रुपयांची जमीन गमावल्यावरून सिनेट बैठकीत बुधवारी जोरदार रणकंदन झाले. या प्रकरणात विद्यापीठातर्फे केली गेलेली कृती संशयास्पद असल्याने चौकशी समितीच्या शिफारसीनुसार ‘एसीबी’कडे जावे, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. तर तसे करण्याची काहीच गरज नाही, असा अनेकांचा सूर होता.
या मुद्द्यावर प्रचंड रणकंदन झाले. शेवटी मतदान घेण्यात आले. २१ जणांनी ‘एसीबी’कडे जाण्याची गरज नाही, या बाजूने मतदान केले. तर उर्वरित दहा जणांनी एसीबीकडे जावे, या बाजूने कौल दिला. एसीबीकडे जावे, असा कौल देणाऱ्या १० सदस्यांमध्ये बहुतेक राज्यपालनामित सदस्य असल्याने आता हा मुद्दा आम्ही राज्यपालांच्या दालनात घेऊन जाऊ, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे.
विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या डाव्या बाजूला सीट क्रमांक १०३/३ व १०३/४ मध्ये सात एकर जागा आहे. विद्यापीठ स्थापनेच्यावेळी जेव्हा जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा पुढे आला, तेव्हा मौजे म्हसला आणि वडाळी येथील २३३.१९ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय झाला. त्यानुसार जाहिरनामा प्रसिद्ध करून त्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. या काळात चंद्रमा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी आणि श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी यांनी महसूल मंत्री यांच्याकडे हरकत दाखल केली. त्यावरील सुनावणीअंती ती जागा नंतर वगळण्यात आली. तसे अतिरिक्त पत्रही विद्यापीठाला पाठविण्यात आले होते. परंतु ही बाब योग्य नसून ती जागा विद्यापीठालाच मिळण्यात यावी, यासाठी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. के. जी. देशमुख यांनी त्या सात एकर जागेची मागणी नोंदविली.
पुढे हे प्रकरण न्यायालयीन लढाईअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब स्थानिक न्यायालयात दाखल करा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने पुन्हा स्थानिक न्यायालयात दावा दाखल केला. परंतु एका विशिष्ट समयी तो अचानक मागे घेण्यात आल्याबाबत संशय बळावल्याची भावना सिनेट सदस्यांची होती.