अमरावती : महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सेवा गट अ संवर्गामधील वर्ग १ व २ ची एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी चक्क २० वर्षानी प्रसिद्ध केल्याचा प्रकार सार्वजनिक आरोग्य विभागात निदर्शनास आला आहे. १ एप्रिल १९९६ ते ३१ डिसेंबर २००८ या कालावधीतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता यादी १७ मे २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली. त्यामुळे बहुतांश वैद्यकीय अधिकारी ज्या पदावर नियुक्त होऊन रूजू झाले त्याच पदावर सेवानिवृत्तही झाले.
प्रसिद्ध केलेली यादी सदोष असल्यामुळे अनेकांनी आक्षेप नोंदविले. परंतू या आक्षेपांची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाहीत. आक्षेपांचे कागदपत्रे कचरा पेटीत कोंबले. पुढील कालावधीत तरी या अंतिम यादीतील चुका दुरुस्त करुन संदर्भ घ्यायला पाहिजे होता.परंतु तसे करण्यात आले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे. पुन्हा तशीच १ जानेवारी २०२१ रोजी सेवाजेष्ठता यादी २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केली.
ती जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व विशेषज्ञ या तीन संवर्गातील आहे. वर्ग १ संवर्गमधून पुढील वरीष्ठ वर्ग १ पदाचे संवर्गासाठीची सामाईक जेष्ठता यादी आहे. ती पण सदोष असून तात्पुरती आहे. या गोंधळामुळे सर्व महत्वाची वरिष्ठ वर्ग १ ची व वर्ग २ ची पदे अगदी ‘टॉप टू बॉटम’ ासार्वजनिक आरोग्य विभागात रिक्त आहेत. सेवाज्येष्ठता यादीबाबत मंत्रालयातील अवर सचिव (सेवा -२) व्ही.पी. गायकवाड यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, हे विशेष.
ज्या पदावर रुजू त्याच पदावर निवृत्तसार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सेवाजेष्ठतेसंबंधी असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे वैद्यकीय सेवेत वर्ग- २ गट अ पदावर १९९६ मध्ये रुजू झालेले डॉ. पांडुरंग भारमल हे १८ नोव्हेंबर १९९८ रोजी गट अ मधून एमपीएससी उत्तीर्ण झाले. तरी त्याच वर्ग- २ पदावरूनच ३१ जुलै २०२२ रोजी निवृत्त झाले. डॉ. बापू चाबुकस्वार १९९४ रोजी वर्ग २ पदावर रुजू झाले. त्याच पदावर असताना मयत झाले. डॉ. बुधाजी लहामटे वर्ग २ पदावर वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाले. त्याच पदावर २०१६ रोजी निवृत्त झाले. त्यामुळे अनेक अधिकारी पदोन्नती पासून वंचित आहेत.
आयुक्त पदी 'आयएएस' दर्जाचे अधिकारीसार्वजनिक आरोग्य विभागात सनियंत्रणासाठी गेल्या काही वर्षांपासून 'आयएएस' दर्जाचे अधिकारी नेमले जात आहेत. पण प्रशासनात मात्र तसुभरही सुधारणा झालेली नाही. मग अशा 'आयएएस' दर्जाच्या अधिका-यांचा उपयोग तरी काय? असा सवाल आरोग्य विभागातील अधिकारी करीत आहे.