अमरावती : राज्याच्या महसूल मंत्रालयाने औरंगाबाद विभागातील एका बनावट 'कास्ट व्हॅलिडिटी'धारक नायब तहसीलदाराला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून चक्क 'तहसीलदार गट अ' पदावर १ ऑगस्ट २०२३ रोजी पदोन्नती दिली होती. गेल्या १७ वर्षापासूनची बनावट कास्ट व्हॅलिडिटी मात्र आता किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी रद्द केली आहे.
दत्तात्रय बळीराम निलावाड असे त्या तहसीलदाराचे नाव असून, त्यांचा सेवाज्येष्ठता क्रमांक ५५३६ आहे. ही बाब ‘लोकमत’ने तंतोतंत हेरून बनावट 'कास्ट व्हॅलिडिटी' तरी तहसीलदार म्हणून पदोन्नती? या मथळ्याखाली ७ ऑगस्टला वृत्त प्रकाशित करून उघडकीस आणली होती, हे विशेष.
निलावाड यांच्या रक्तनात्यातील स्वाती निलेवार व विवेक निलेवार या दोघांचा २० मे २००२ रोजी 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती औरंगाबाद यांनी अवैध घोषित केला आहे. तरीसुद्धा ही वस्तुस्थिती दत्तात्रय निलावाड यांनी औरंगाबाद समितीपासून लपवून ५ एप्रिल २००६ रोजी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्याचा लाभ मिळविलेला आहे. असे खुद्द औरंगाबाद समितीनेच १९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या आदेशात नमूद केले आहे.
मात्र, आजपर्यंत समितीनेच त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केलेले नव्हते. पण, आता किनवट समितीने शिवजित उत्तम निलावाड प्रकरणी आदेश देऊन त्यात दत्ता बळीराम निलावाड यांना निर्गमित केलेले 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र क्र.२८०६६ दि.५/४/२००६ तसेच तालुका दंडाधिकारी कंधार यांनी निर्गमित केलेले जातप्रमाणपत्र क्र.१९८८/ए/एमआयएससी /सीआर/डब्ल्यूएस/४५४ दि २२/२/१९८८ रद्द व जप्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व तद्अनुषंगाने राज्य शासनाचे आदेश असताना सुद्धा सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या गैरआदिवासी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अद्यापही आदिवासींच्या राखीव जागा रिक्त केलेल्या नाही. यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
कोण चुकले? जातपडताळणी समिती की महसूल विभाग
दत्तात्रय निलावाड यांनी गैरमार्गाने जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविल्याचे औरंगाबाद समितीने १९ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशात नमूद केले होते. सदर आदेश समितीने जावक क्र. ८१७२ दि.१९ नोव्हेंबर २०२० नुसार जिल्हाधिकारी नांदेड यांना पाठविला होता. तरीही निलावाड यांचेकडून अनुसूचित जमातीची 'नायब तहसीलदार' पदाची बळकावलेली राखीव जागा रिक्त झाली नाही. उलट त्यांना 'तहसीलदार गट अ' पदावर १ ऑगस्ट रोजी पदोन्नती दिली. त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द न केल्यामुळे जातपडताळणी समिती चुकली की, समितीचा संदिग्ध आदेश किंवा महसूलने माहिती दडवून ठेवल्यामुळे मंत्रालयाने पदोन्नती दिली, यात कोण चुकले? असा प्रश्न 'ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र' संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष बाळकृष्ण मते यांनी उपस्थित केला आहे.