लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सहकार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि शिक्षक सहकारी बँक वर्तुळात उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर खळबळ उडाली आहे. निकालामध्ये शिक्षक बँकेतील पाच विरोधी संचालकांवरील अविश्वास प्रस्ताव न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. यामुळे आगामी कालावधीत यावर स्थगनादेश मिळविण्यासाठी या दोन्ही बँकेतील विरोधकांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेतील सत्ताधारी १४ संचालकांद्वारा पाच विरोधी संचालकांवर ४ जानेवारी २०२४ रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणून तो पारित केला होता. यामुळे प्रभाकर झोड, मंगेश खेरडे, मनोज चोरपगार, गौरव काळे व संजय नागे यांचे संचालकपद खारीज केले होते. या विरोधात पाचही संचालकांनी कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने ठरावाला वैध ठरविल्याने शिक्षक बँकेत आता विरोधकच शिल्लक राहिलेला नाही.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि शिक्षक बँकेतील दोन्ही याचिका टॅग करून न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जिल्हा बँकेचे प्रा. वीरेंद्र जगताप व अन्य १४ संचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अविश्वास प्रस्तावाची परवानगी मागितली होती. उच्च न्यायालयाकडून टॅग असलेल्या दोन्ही याचिका निकाली काढण्यात आल्या. विरोधात निकाल लागल्याने दोन्ही बँकेमधील काही संचालक आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारी आहेत. यासंदर्भात शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष गोकुलदास राऊत यांच्या संपर्क केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
"यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णयाचा आम्ही अभ्यास करणार असून, पुढे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, बहुमत तसेच आमच्यावर अविश्वास आला तरी आम्ही त्याला सामोरे जाऊ."- अभिजित ढेपे, उपाध्यक्ष, जिल्हा बँक
"न्यायालयाच्या निकालावर कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सामान्य सदस्याचा विरोधी आवाज जिवंत राहावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू."- मंगेश खेरडे, माजी संचालक, शिक्षक बैंक