- गणेश वासनिक अमरावती - देशाची राज्यघटना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानतेवर आधारित आहे. जात, धर्म, वर्गभेद विसरून सर्वांना समान संधी मिळवून देण्याची ती हमी देते. प्रत्येक व्यक्तीला न्याय व मूलभूत हक्क हे राज्यघटनेमुळे अबाधित आहेत. त्यामुळे समाजातील विषमता नष्ट करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न झाले पाहिजे. राज्यघटनेला अभिप्रेत असा समाज निर्माण व्हावा, तेव्हाच राष्ट्र उभारी घेईल, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी रविवारी येथे व्यक्त केला.संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा ४१ व्या दीक्षान्त सोहळ्यात ते प्रमुख अतिथी म्हणून मार्गदर्शन करीत होते. या साेहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन होते. यावेळी मंचावर राज्यपालांचे सचिव आयएएस प्रशांत नारनवरे, कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते, प्र-कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे, कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे, परीक्षा व मूल्यांकन मंडळाचे संचालक डॉ. नितीन कोळी आदी उपस्थित होते.
दीक्षान्त सोहळ्यात सुवर्ण पदक, पदवी, आचार्य पदवी, पारितोषिक मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, तुमचा प्रवास इथे संपला नाही, तो आता सुरू झाला आहे. निरोगी शरीर आणि निकोप मन निर्माण करा. तुमच्या कर्तृत्वाने तुमच्या कुटुंबाचे, विद्यालयाचे, तुमच्या गावाचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करा. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी अशा लोकोत्तर महापुरुषांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन एक जबाबदार नागरिक बना. स्वतःला घडवा. देश आणि समाज नव्याने निर्माण करा, असे आवाहन त्यांनी तरुणाईला केले. गाडगेबाबांचा आशीर्वाद दादासाहेब गवईंनाही मिळालासंत गाडगेबाबा हे कोणत्याही शाळा, महाविद्यालयात गेले नाहीत. पण, निरक्षर असलेल्या या माणसाचे नाव अमरावती विद्यापीठाला देण्यात आले, ही देशातील पहिली घटना असावी, असे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले. गाडगेबाबांचा जीवनसंघर्ष, समर्पण आणि समतेवरील विश्वास आजही प्रेरणादायी आहे. माझ्यासाठी अभिमानाची बाब म्हणजे गाडगेबाबांचा सहवास आणि आशीर्वाद माझे वडील रा.सू. उपाख्य दादासाहेब गवईंना मिळालेला आहे. माझे वडील विद्यार्थीदशेत असताना गाडगेबाबा त्यांना प्रवचनाला घेऊन जायचे व त्यांना बाबा प्रवचनाच्या अगोदर भाषण करायला सांगायचे. खरे पाहता माझ्या वडिलांच्या सामाजिक व राजकीय कारकिर्दीच्या पायाभरणीत गाडगेबाबांचे अतिशय मोलाचे योगदान आहे, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.