लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यास शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु, जिल्ह्यातील शेकडो जोडप्यांना नोंदणी करूनही दोन वर्षांपासून अनुदान मिळालेले नाही. जिल्ह्यात वर्ष २०२२- २३ पर्यंत अर्ज केलेल्या लाभार्थीना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र त्यानंतर अर्ज करणारे लाभार्थीना लाभ मिळाला नसून ते वारंवार जिल्हा परिषद येतील समाज कल्याण विभागात चकरा मारत असल्याचे चित्र आहे. जवळपास पाचशे जोडप्यांना अनुदान मिळाले नाही.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत १९५८ पासून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते. यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, बौद्ध विशेष मागासप्रवर्ग यापैकी एका व्यक्तीने सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शीख या व्यक्तीशी विवाह केल्यास अथवा दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गातील जोडप्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केलेले ५११ जोडप्यांना या योजनेतील अनुदान मिळालेले नाही. अनुदानासाठी संबंधित जोडपे रोज कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. परंतु प्रत्येकवेळी त्यांना आल्या पावली परत परतावे लागत असल्याचे चित्र आहे. समाजकल्याण विभागाकडून अनुदानासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा होत आहे.
नऊ महिन्यांत १५० नवे अर्ज १ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर या कालावधीमध्ये जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह केलेल्या एकूण १५० नव्या जोडप्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केला आहे. मात्र त्यांना अनुदानातील रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. त्याचबरोबर २०२३-२४ या वर्षातील २७८ जोडपे, तर २०२२-२३ या वर्षातील ८३ असे एकूण ५११ जोडपे आंतरजातीय विवाहातील अनुदानापासून वंचित आहे.
यांना मिळतो लाभ आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना ही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, बौद्ध विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी आहे. या प्रवर्गातील एका व्यक्तीने लग्न हे सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शीख या व्यक्तींशी विवाह केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.