अमरावती : राज्यातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना बदल्यांमध्ये कठोर नियम लावले जात असताना उपवनसंरक्षक, सहाय्यक वनरक्षकांपासून कनिष्ठ वनकर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाला डावलून प्रादेशिकमध्ये पोस्टींग दिल्या जातात. इतरांसाठी मात्र, हा निर्णय लागू होताना दिसून येत नाही. अनेक समस्यांनी आरएफओ हे पद सध्या घेरलेले दिसून येते.
राज्याच्या वनविभागात वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे पद हे सर्वात महत्वाचे असून या पदाभोवती वनविभागाचे विकासचक्र फिरत असते. राज्याच्या वनविभागात सामाजिक वनीकरण विभाग वन्यजीव विभाग, प्रादेशिक विभागामध्ये ९२३ वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र, प्रादेशिक वनविभाग वगळता अन्य विभागात वनपरिक्षेत्र अधिकारी असलेल्या पदांपेक्षा सुविधांपासून वंचित असल्याने वनविभागात प्रचंड नाराजी दिसून येते.७५ वर्षानंतरही तेवढीचं पदे
राज्याच्या वनविभागात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पद ७५ वर्षांपासून आहे. आरएफओंची तेवढेच पदे कायम आहे. या कालावधीत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांची २२ पदे, मुख्य वनसंरक्षकांची ४३ पदे आणि प्रधान मुख्यवन संरक्षकांची ५ पदे वाढली. उपवनसंरक्षकांची ४५ पदे वाढली आहेत. पोलीस निरीक्षक समकक्ष पदाच्या तुलनेत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे १० टक्के एवढेच आहेत.साईड पोस्टींग समस्या ग्रस्त
वनविभागात सामाजिक वनीकरण, वन्यजीव, विभागात वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पोस्टींग ही अत्यंत दैनावस्था समजली जाते. तालुका स्तरावरील या पदाला साधे कार्यालय नाही. राज्यात सामाजिक वनीकरणात २५० च्या आसपास परिक्षेत्रांना कार्यालय नाही. तालुका सांभाळत असताना वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली केवळ २ वनकर्मचारी असतात. तुटपुंज्या व्यवस्थेत वनपरिक्षेत्र अधिकारी या ठिकाणी कामे करतात. वेतन वेळेवर मिळत नसल्याचे भीषण वास्तव आहे. शासकीय निवासस्थान सुद्धा बांधून दिल्या जातं नाही.बदल्यांमध्ये भेदभाव का?
वनविभागात इतर सर्वपदांच्या बदल्या झाल्यानंतर अशा पदांवरील वनाधिकारी व कर्मचारी यांना प्रादेशिक ते प्रादेशिक निर्णय डावलुन पोस्टींग मिळते. मात्र, आरएफओंना शासनाचा नियम काटेकोररपणे लावला जातो, सहाय्यक वनसंरक्षक,उपवनसंरक्षक, वनपाल या पदांवरील बदल्या सर्रासपणे प्रादेशिक ते प्रादेशिकमध्ये होतात. हा नियम वरिष्ठ स्तरावर लावल्या जात नाही. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या गेल्या ३ वर्षांपासून विनंतीच्या बदल्या झालेल्या नाही, हा त्यांच्यावरील मोठा अन्याय दिसून येतो.वाहनास इंधन नाही
परिक्षेत्र स्तरावर वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना संकटकालीन व्यवस्था म्हणून शासकीय वाहन मिळाले आहेत. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या ४०० वाहनांना गेल्या वर्षभरापासून इंधनासाठी स्वतंत्र अनुदान मिळालेले नाही. परिणामी अनेक वाहने परिक्षेत्र कार्यालय स्तरावर उभी दिसून येतात.