अमरावती - राज्य शासनाद्वारा राबविण्यात येत असलेल्या अनेक योजनांचा लाभ तरी खºया व गरजू शेतकºयांपर्यंत पोहोचतच नाही. कृषी पतपुरवठ्यातदेखील निकष जाचक असल्याने शेतक-यांना लाभ न होता कर्ज वाढतच आहे. राज्यात १३ जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांवर शेतकरी स्वावलंबन मिशनद्वारा चिंता व्यक्त केली आहे. योजनांच्या निकषात बदल व अंमलबजावणीसाठी सुधारणा करण्यात यावी, असे आग्रही प्रतिपादन पंतप्रधानांना पत्राद्वारे करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांत जलयुक्त शिवार, कृषिपंपाला वीजपुरवठा, जल नियोजन, जैव संशाधने, कृषी पतपुरवठा, कृषी विमा यांसह राष्ट्रीय योजना व उपक्रम विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून राबविले आहेत. मात्र, याचा लाभ खºया व गरजू शेतकºयांना मिळत नसल्याची खंत मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली. सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, शेतमालास योग्य आधारभूत किंमत यांसह कृषी पतपुरवठा या क्षेत्रात संस्थात्मक व गुणात्मक नियोजन झालेले नाही. शेतमालास उत्पादन खर्चासह आधारभूत किंमत मिळत नाही व त्यांचे आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी कृतीऐवजी प्रयत्न केले जात असल्याचे भासवले जाते. यामधून दलालांचेच पोषण होऊन शेतकºयांची लूट होत असल्याची खंत तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रातून व्यक्त केली आहे.यावर्षी राज्य शासनाने थकबाकीदार शेतक-यांचे कर्ज माफ केले असले तरी नाबार्डची कर्जवितरण प्रणाली, व्यापारी बँकांसह जिल्हा बँकांची कृषी पतपुरवठ्याबाबत उदासीनता यामुळेच शेतक-यांना वेळेवर पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा उद्देश साध्य होऊ शकणार नाही, अशी भीती तिवारी यांनी व्यक्त केली. केंद्र शासनाने स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पावले उचललीत. २०२० पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. सुधारित बियाणे, मृदा आरोग्य कार्ड, शेतीविषयक सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचनक्षेत्रात वाढ करणे, ई-बाजार व्यवस्था आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत असले तरी यासाठी कृषी मंत्रालयाची जबाबदारी निश्चित करावी व शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर या उपाययोजनांवर नव्याने विचार व्हावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली.
यामध्ये सुधारणा, विस्तार आवश्यकशेतक-यांवर ओढवणा-या संकटांमध्ये भूमी सुधार, अल्प व कोरडवाहू शेतक-यांची संख्या, पाणी व भूमी गुणवत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर, पतपुरवठा संस्थांचे कर्जवाटपाचे नियोजन, शेतक-यांना लाभदायक पीकपद्धती, शोषनविरहित विपणन व्यवस्था यांसह कृषिमूल्य आयोगाचा विास्रा आवश्यक आहे. कृषी विषयाच्या समवर्ती सूचीमध्ये राज्यांच्या धोरणात्मक अधिकारात वाढ, सुधार व विस्तार यावषयी गंभीरपणे विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारा केली.