अमरावती : राज्यात मध्यवर्ती वा जिल्हा कारागृहात विविध गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली कैदी बंदिस्त आहेत. मात्र, जे कैदी सामाजिकदृष्ट्या वंचित, अल्पशिक्षित आणि गरीब आहेत, अशांना जामीन मिळण्यासाठी दारे खुली झाली आहेत. त्याकरिता केंद्र सरकारने योजना आखली असून, कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर तो कैदी देशासाठी जबाबदार नागरिक बनावा, हा मुख्य उद्देश या योजनेमागील आहे.
त्याअनुषंगाने जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून, ही समिती पात्र कैद्यांना न्यायालयातून जामिनासाठी प्रयत्न करणार आहे.
राज्याच्या गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांच्या स्वाक्षरीने २७ डिसेंबर २०२३ राेजी आदेशाद्वारे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने १९ जून २०२३ रोजी पत्रान्वये दंड भरण्यास असमर्थ तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी योजना आखली आहे. यात सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा अल्पशिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देणे किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असून, पुणे येथील अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा यांना आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. तसेच या योजनेच्या यशस्वितेसाठी शासनस्तरावर देखरेख समिती गठीत करण्यात आली आहे.
अशी आहे जिल्हास्तरावर अधिकारप्राप्त समितीकेंद्र शासनाने दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या बंद्यांना जामीन मिळवून देण्याकरिता आखलेल्या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीकरिता जिल्हास्तरावर अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्यात यावी. यात अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी तर सदस्य सचिव म्हणून कारागृहाचे अधीक्षक वा उपअधीक्षक असतील. तर सदस्य म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा न्यायाधीशांचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून कारागृहाशी संबंधित प्रभारी न्यायाधीश यांचा समावेश असणार आहे.