गणेश वासनिक लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट, मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर यांनी तब्बल ९ जणांच्या 'कास्ट व्हॅलिडिटी' रद्द केल्या आहेत. या सर्व कास्ट व्हॅलिडिटी 'मन्नेरवारलू' या अनुसूचित जमातीच्या आहेत. समितीने हा निर्णय १३ मार्च २०२५ रोजी घेऊन आदेश पारित केला आहे. या निर्णयाने राज्यभरात खळबळ उडाली असून, बनावट जातप्रमाणपत्र व बनावट जातवैधता प्राप्त करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सूर्यभान जळबा बोंडले यांच्याप्रकरणी पोलिस दक्षता पथकाच्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, घुंगाराळा तालुका नायगाव (खै.) जिल्हा नांदेड येथील शालेय अभिलेखाचे अवलोकन केले असता सन १९५४ ते १९७४ या कालावधीतील त्यांना जातीच्या नोंदी मनुरवार आणि मुनरवार अशा नोंदविण्यात आलेल्या दिसून आल्या. तसेच १९७७ ते १९७८ या कालावधीतील शालेय अभिलेखात जातीच्या रकान्यात 'मुनरवार 'अशी नोंद असताना सदर शब्दाला 'लू' वेगळ्या शाइत व वेगळ्या हस्ताक्षरात लिहून फेरबदल करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
पोलिस दक्षता पथकाने तहसील कार्यालय, नायगाव (खै.), तालुका नायगाव जिल्हा, नांदेड येथील सन १९५४-५५चे 'क' पत्रकाचे अवलोकन केले असता जातीच्या नोंदी 'मनुरवार' अशी नोंदविण्यात आलेली असताना 'लू' वेगळ्या शाईत व वेगळ्या हस्ताक्षरात नोंदविण्यात आल्याचे त्यांना दिसून आले आहे.
कास्ट व्हॅलिडिटी रद्द झालेले ९ जणवैधताधारक गिरीबाला माधव बोंडले, गिरीराज माधवराव बोंडले, गिरीधर माधवराव बोंडले, मीनाक्षी मोहनराव बोंडले, मनीषा मोहनराव बोंडले, प्रमोद मोहनराव बोंडले, प्रशांत विश्वांभरराव बॉडले, मोहनराव रामचंद्र बोंडले, नागेश मारोती बोंडले या ९ जणांच्या 'कास्ट व्हॅलिडिटी' किनवट समितीने रद्द केल्या आहेत.
दक्षता पथकाने मूळ कागदपत्रे तपासणीनंतर सुनावणी घेतली
- तत्कालीन समितीपासून मूळ जातीविषयी वस्तुस्थिती आणि दावाविरोधी पुरावे लपवून जातवैधता प्रमाणपत्राचा लाभ मिळविला असल्याचे पथकाला दिसून आले आहे.
- नऊही वैधताधारकांना २० मे २०२४ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार त्यांना १२ जून २०२४, १० जुलै २०२४, २३ जुलै २०२४, ६ ऑगस्ट २०२४, १९ सप्टेंबर २०२४, २२ ऑक्टोबर २०२४, ४ डिसेंबर २०२४, १५ जानेवारी २०२५ आणि ३० जानेवारी २०२५ रोजी म्हणणे मांडण्यासाठी सुनावणीच्या संधी देण्यात आल्या होत्या.
- वैधताधारक यांचे समितीने संपूर्ण म्हणणे ऐकून घेतले आणि सर्व वैधताधारक यांचे प्रकरण सन २००१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३चे कलम ७ अन्वये दि. १३ मार्च २०२५ रोजी या सर्व ९ जणांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले.