अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना गत दोन वर्षांपासून सादीलचा निधी उपलब्ध झाला नव्हता. परिणामी शाळांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता शासाकडून सन २०२०-२१ या वर्षात १ काेटी ३६ लाख रुपये अनुदान आल्यामुळे शाळांना दिलासा मिळाला आहे.
दरवर्षी शासनाकडून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला सादील निधी म्हणून १.५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अशातच कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता शाळांना सन २०१७-१८ या वर्षाचे अनुदान निर्धारण शासनाकडे सादर केले होते. परंतु कोविड-१९ ची स्थिती लक्षात पंचायत समितीकडून सादील अनुदान प्राप्ती व खर्चाचे विवरण पत्रक विलंबाने प्राप्त झाले होते. परिणामी २०१८-२९ चे अनुदान निर्धारण करण्यास विलंब झाला. अशातच आता सन २०२१ चे अनुदान निर्धारण पूर्ण करण्यात आले आहे. सदर प्रस्ताव मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी प्रस्तावीत केल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रस्तावाला सीईओंची मान्यता मिळताच तो प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांमार्फत शिक्षण संचालकांकडे पाठविला जाणार आहे. शासन निर्णयानुसार एका आर्थिक वर्षात निधी अखर्चित राहिल्यास लगतच्या पुढील आर्थिक वर्षाअखेर खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्राप्त अनुदान येत्या ३१ मार्चपर्यंत खर्च करता येते. परिणामी २०१९-२० चे अनुदान निर्धारण मार्च एडिंगनंतर पंचायत समिती स्तरावर सर्व प्राप्त व खर्चाचे विवरणपत्र प्राप्त करता येणार आहे. यासोबतच सन २०२०-२१ चे अनुदान निर्धारण ३१ मार्च २०२२ नंतर करता येणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एजाज खान यांनी सांगितले.
बॉक़्स
शाळास्तराव विनियोग
जिल्हा परिषद शाळांना शासनाकडून सादील अनुदानापोटी १.५० कोटी रुपये दरवर्षी उपलब्ध होतात. सन २०२०-२१ करिता आदील अनुदानाचे १.३६ कोटी रुपयांचे अनुदान शिक्षण विभागाला मिळाले. सदर अनुदान शाळांना वितरित करून आवश्यक बाबींवर या अनुदानातून विविध बाबींची पूर्तता केल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.