रोहयो मजुरांना कोरडा दिलासा !

यावर्षी पडलेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे ग्रामीण नागरिकांची रोजगारासाठी धडपड सुरू आहे.

मंगेश भांडेकर चंद्रपूरयावर्षी पडलेल्या कोरड्या दुष्काळामुळे ग्रामीण नागरिकांची रोजगारासाठी धडपड सुरू आहे. अशातच रोजगार हमी योजनेची कामे प्रत्येक ग्राम पंचायतस्तरावर सुरू करून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र यावर्षी दुष्काळ पडूनही रोहयोच्या मजुरीत शासनाने नाममात्र १३ रूपयांची वाढ केली. या वाढीव दरानुसार नव्या आर्थिक वर्षात मजूरी मिळणार असून शासनाने आमची थट्टा केल्याचा आरोप मजुरांकडून होत आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अनेक कामे करण्यात येत आहेत. या कामांवर शेकडो मजूर काम करीत आहेत. मात्र मजुरांना दिलासा देण्याऐवजी राज्य शासनाने थट्टाच केली आहे. यापूर्वी रोहयो मजुरांना १६८ रूपये मजुरी दिली जायची. १ एप्रिलपासून १३ रूपये वाढ म्हणजे १८१ रूपये मजुरी मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने १३ रूपयाने ही वाढ केली असून, ही वाढ मजुरांची खिल्ली उडविणारी आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सद्य:स्थितीत जलयुक्त शिवार यासह ग्रामीण पातळीवरील जलसिंचनाच्या विविध योजनांची कामे केली जात आहेत. यामध्ये विहिरी, फलोत्पादन, राजीव गांधी भवन, रोपवाटिका, रस्त्यांची कामे अशा विविध योजनांची कामे दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्याने हाती घेण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात एकूण बाराशेच्या जवळपास कामे सुरू आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात १६ हजार मजूर काम करीत आहेत. त्यांना नवीन दराने प्रतिदिन १८१ रूपये मजुरी मिळणार आहे. २०१३-१४ साली १६२ रूपये प्रतिदिन मजुरीचा दर होता. तर २०१४-१५ साठी १६८ रूपये प्रतिदिन मजुरीचा दर करण्यात आला. आणि आता त्यात १३ रूपयांनी वाढ करून २०१५-१६ साठी १८१ रुपये प्रतिदिन मजुरी दिली जाणार आहे. मागील दोन वर्षांत केवळ १३ रूपयांनी मजुरी वाढल्याने केंद्र शासनाने रोहयो मजुरांची खिल्ली उडविली असल्याची चर्चा मजूरवर्गात व्यक्त होत आहे. महागाईच्या परिस्थितीत खाजगी कामांमध्ये प्रतिदिन महिलांना २०० ते ३०० रूपये तर पुरुषांना ३०० ते ४०० रूपये मिळत आहेत. तर शासनाने प्रतिदिन केवळ १८१ रूपये मजुरी देऊन या मजुरांची उपेक्षा केली आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमध्ये मजुरांना भरगच्च वाढ देण्याऐवजी शासनाने मजुरीमध्ये केवळ १३ रूपयांची वाढ केल्याने मजुर वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.