व्याघ्र प्रकल्पातील रस्ते निर्मिती मुद्दा गाजला

मेळघाटातील रस्तेनिर्मितीच्या ‘एनओसी’वरून वनविभाग, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची महत्त्वाची बैठक खासदार राणांनी मंगळवारी घेतली. आदिवासी विकासाच्या प्रवाहात येतील, जंगल आणि वन्यजिवांना हानी पोहोचणार नाही, अशा प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्याबाबत खा. राणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यात.

ठळक मुद्देनवनीत राणा आक्रमक : मेळघाटातील आदिवासींची अडवणूक करू नका

अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर आणि बफर झोनमधील रस्ते निर्मितीला ना-हरकत (एनओसी) मिळत नसल्याने तब्बल २० रस्त्यांची निर्मिती रखडली आहे. ही आदिवासींची अडवणूक असून, सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून आदिवासींच्या विकासासाठी पुढाकार घ्या, असे आवाहन खासदार नवनीत राणा यांनी अधिकाऱ्यांना केले.मेळघाटातील रस्तेनिर्मितीच्या ‘एनओसी’वरून वनविभाग, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची महत्त्वाची बैठक खासदार राणांनी मंगळवारी घेतली. आदिवासी विकासाच्या प्रवाहात येतील, जंगल आणि वन्यजिवांना हानी पोहोचणार नाही, अशा प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्याबाबत खा. राणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्यात. परतवाडा ते धारणी आणि परतवाडा ते चिखलदरा या दोन मुख्य मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा विषय त्यांनी प्रामुख्याने हाताळल्या. काही रस्ते निर्मितीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवा. पुढे हा प्रस्ताव केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाठवा. परंतु, आदिवासींची अडवणूक केल्यास गाठ माझ्याशी असेल, अशी तंबी खासदारांनी दिली. यावेळी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी, मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण, बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरूधंती शर्मा, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, उपवनसंरक्षक गजेंद्र नरवणे, शिवकुमार शिवबाला, कार्यकारी अभियंता मेहत्रे, जिल्हा परिषद बांधकाम अभियंता प्रशांत गावंडे, कार्यकारी अभियंता शेंडगे आदी उपस्थित होते.दाबका ग्रामस्थांना टोलमुक्तीसाठी ओळखपत्रमेळघाट व्याघ्र प्रक ल्प अंतर्गत दाबका येथे टोलनाका आहे. मात्र, या टोलनाक्यावरून ये-जा करताना ग्रामस्थांनाही भुर्दंड पडतो. दाबका ग्रामस्थांनी ही अन्याय्य बाब खासदार नवनीत राणा यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. ग्रामस्थांना वनविभागाने स्वतंत्र ओळखपत्र देऊन टोलमुक्त करावे, असा निर्णय खासदारांनी दिला. या निर्णयामुळे आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.