अमरावती - राज्य शासनाच्या वनविभागात वनपाल ते वनक्षेत्राधिकारी (आरएफओ)पदी बढती देताना विज्ञान पदवी अनिवार्य आहे. मात्र, विज्ञान पदवी नसल्याने आतापर्यंत २४५ वनपालांना वनक्षेत्राधिकारीपदी बढती देता आली नाही. परंतु वनविभाग ही नियमावली गुंडाळणार असल्याचे संकेत आहेत.
वनविभागातील वनपालांची २५ टक्के पदे बढतीने भरण्यासाठी घेतल्या जाणाºया मर्यादित खातेनिहाय परीक्षेस फक्त पदवीधर वनरक्षकांनाच (फॉरेस्ट गार्ड) बसू देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवित पदवीधर नसलेल्या वनरक्षकांना मोठा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, अशाच प्रकारच्या सक्तीमुळे विज्ञान पदवीधर नसलेल्या २४५ वनपालांना वनक्षेत्राधिकारी पदाच्या बढती परीक्षा देता येत नसल्याचे वास्तव आहे. भरती नियमानुसार वनपाल पदावर तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर वनपालांना वनक्षेत्राधिकारी पदासाठी परीक्षा देता येते. मात्र, वनविभागाने फे ब्रुवारी २०१५ मध्ये ‘फॉरेस्टर टू आरएफओ’ पदोन्नती देताना विज्ञान पदवी अनिवार्य केली आहे. राज्यात विज्ञान पदवीप्राप्त ८७ वनपाल असून विज्ञान पदवी नसलेले २४५ वनपाल आरएफओ पदापासून आजही वंचित आहेत. यापूर्वी वनविभागाने भरतीप्रक्रियेसाठी नियम, कायदा करताना राज्य घटनेच्या ३०९ कलामान्वये विधिमंडळ किंवा विधी व न्याय विभागाची मान्यता प्रदान केली नाही. त्यामुळे वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नतीसाठी लावण्यात आलेली सक्ती, निर्बंधावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. वनरक्षकांच्या न्यायासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड्स अ‍ॅन्ड फॉरेस्टर्स युनियनने प्रदीर्घ लढा दिला आहे. न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी ३ नोव्हेंबर रोजी वनरक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे वनपाल ते वनक्षेत्राधिकारी पदोन्नतीसाठी घेतल्या जाणाºया विज्ञान पदवीची सक्ती लवकरच दूर होईल, असे संकेत युनियनच्या पदाधिकाºयांनी दिले आहे.