महापालिकेत ठणठणाट, कामे बांधकाम विभागाकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : महापालिकेला मूलभूत सुविधेसाठी मिळणारा निधी दोन वर्षांपासून बांधकाम विभागाकडे वळविल्याने महापालिकेत विकासाची बोंबच आहे. ...

ठळक मुद्देमूलभूत विकासकामांचा निधी : दोन वर्षांत निधीला ठेंगा, कामे वर्ग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेला मूलभूत सुविधेसाठी मिळणारा निधी दोन वर्षांपासून बांधकाम विभागाकडे वळविल्याने महापालिकेत विकासाची बोंबच आहे. महपालिकेसाठी येणाऱ्या निधीतून येथीलच यंत्रणेमार्फत ही कामे व्हावीत, यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न थिटे पडल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेकडे निधीची कमतरता व येणारा निधी हा बांधकाम विभागाला वर्ग होत असल्याने येथील चहलपहलच मंदावली आहे.
महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई सुविधांचा विकास योजनेंतर्गत शासनाने वेळोवळी महापालिकेला निधी उपलब्ध करून दिला असला तरी ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० कोटींची कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारा शहरात करण्यात आलीत. त्यामुळे महापालिकेची कामे असली तरी अधिकार मात्र, नसल्यामुळे प्रगती कशी साधणार, हा प्रश्न आता विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
मूलभूत विकास कामांतर्गत मिळणारा २०१६ मधील २५ कोटींच्या विकास निधीतील कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व्हावे, यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वित्त मंत्र्यांना पत्र दिले होते. याच वर्षी मंजूर तीन कोटींच्या कामांची यंत्रणा ही बांधकाम विभागातच होती. सन २०१७ मध्ये विकास अनुदान योजनेंतर्गत झालेली १५ कोटींची कामे ही बांधकाम विभाग यंत्रणेमार्फत करण्यात आलीत. २०१७-१८ मध्ये महानगरातील १५ कामांवर १२ कोटींचा निधी शासनाने उपलब्ध केला. ही कामेदेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वाराच पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे सदर निधी महापालिकेसाठी असला तरी कामे करणारी यंत्रणा मात्र, अन्य असल्याचा प्रकार सातत्याने होत असल्याने महापालिकेची प्रगती कशी साध्य होईल, असा सवाल विचारला जात आहे.
कामांचा दर्जा सुमारच
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात कामे असल्याने अभियंतांद्वारा सर्व कामांकडे पुरेसे लक्ष देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कामांचा दर्जा घसरत असल्याचा आरोप होत आहे. महापालिकेकडे यंत्रणा उपलब्ध असताना कामे नाहीत. याउलट बांधकाम विभागाकडे यंत्रणा तोकडी असताना कामे मात्र अधिक, अशी परिस्थिती आहे. याचा थेट असर कामांच्या दर्जावर होत असल्याचा आरोप पदाधिकाºयांनी केला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
कल्याणनगरचे कामसुद्धा महापालिकेचेच
महिनाभरापासून वादग्रस्त व तेवढेच चर्चित असलेले कल्याणनगरातील रस्त्यांचे चार कोटींचे काम हे महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई- सुविधांचा विकास या योजनेंतर्गत मंजूर आहे. महापालिकेच्या कामांची यंत्रणा मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आहे. महापालिकेकडे कामांची कमी असताना मंजूर कामे ही बांधकाम विभाग पळवित आहे. याकडे संबंधितांचे सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे.