मेळघाट व्याघ्र संवर्धन निधीत गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल दडविला?

Amravati News मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी सन २०१६ ते २०२१ या दरम्यान मेळघाट व्याघ्र संवर्धन निधीत केलेली अनियमितता, गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल दडविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

गणेश वासनिक 


अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी सन २०१६ ते २०२१ या दरम्यान मेळघाट व्याघ्र संवर्धन निधीत केलेली अनियमितता, गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल दडविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला असता तर रेड्डी यांच्यावर नक्कीच कारवाई झाली असती. मात्र, नागपूर येथील वनबल भवनात ‘लॉबी’ कार्यरत असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

मेळघाटच्या हरिसाल येथील आरएफओ दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले एम. एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात व्याघ्र संवर्धन निधीतून विविध कामे करण्यात आली. तथापि, रेड्डी यांनी ई-निविदा न करता करारनाम्यावर मे. अमेय हायड्रो इंजिनिअर वर्क्स यांना मंजुरी देण्यात आली होती. कोट्यवधीची कामे ही करारनाम्याने कशी दिली, याविषयी चौकशी करून अनियमितताप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे २९ डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांच्या आदेशानुसार मेळघाट व्याघ्र संवर्धन निधीत झालेली अनियमितता, गैरव्यवहाराची चौकशी करून अहवाल मागविला होता. त्यावेळी लिमये यांनी एम. एस. रेड्डी यांच्या वित्तीय अनियमिततेचे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक) यांच्याकडे पाठविले होते. मात्र, ‘लॉबी’मुळे नागपूर येथील वन बल भवनातून शासनाकडे हा अहवाल दडविला गेला. त्यामुळे एम. एस. रेड्डी यांच्यावर राज्य शासन कोणतीही कारवाई करू शकली नाही, अशी विश्वसनीय माहिती आहे.

वित्तीय अनियमिततेवर एम. एस. रेड्डींना शो कॉज
एम. एस. रेड्डी हे हल्ली चंद्रपूर येथील वन प्रशासन अकादमी येथे संचालकपदी कार्यरत आहेत. मात्र, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक असताना कोट्यवधींच्या निधीची अनियमितताप्रकरणी तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी चौकशी केली होती. या चौकशीदरम्यान निधीत अनियमितता झाल्याबाबत रेड्डी यांना ७ मार्च २०२२ रोजी शो कॉज बजावले होते. परंतु, रेड्डी यांनी १४ एप्रिल २०२२ रोजी विनास्वाक्षरी खुलासा पाठविल्याने पुन्हा त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याबाबत अवगत करण्यात आले होते.