अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय शोधूनही सापडत नाही. अतिशय अडगळीच्या ठिकाणी हे कार्यालय भाड्याने घेण्यात आले असून, आदिवासींना हे कार्यालय शोधताना ‘ढुंढते रह जाओगे’ असा अनुभव आल्याशिवाय राहत नाही. ना पार्किंग, ना सुविधा, चहुकडे घाण तरीही हे कार्यालय भाडे तत्त्वावर घेतले कसे? हा संशाेधनाचा विषय आहे.
आदिवासी विकास विभाग म्हटले की अपहार, भ्रष्टाचार, आदिवासींची पिळवणूक यासाठी सर्वदूर प्रसिद्ध आहे. मात्र, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालयही सुद्धा यापासून वंचित नाही, असे ईमारतीहून लक्षात येते. अकोला, वाशिम, बुलडाणा व अमरावती अशा चार जिल्ह्यांचे आदिवासी जात पडताळणी कार्यालयाचे कामकाज विस्तारले आहे. येथील शासकीय विश्रामगृह मार्गालगत भातकुली तहसीलसमाेरील कॅम्प भागात या कार्यालय स्थित आहे. मात्र, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय शोधताना आदिवासींना वेगळाच अनुभव येताे. मुख्य मार्गावर फलक दिसून येत नाही.
त्यामुळे हे कार्यालय आहे तरी कुठे? याचा शोध बाहेर गावाहून आलेल्या आदिवासींना घेता येत नाही. ऑटो रिक्षा, वाहन चालकांनाही ‘सीव्हीसी’ कार्यालय शोधूनही सापडत नाही. अडगळीच्या ठिकाणी, आतील भागात हे कार्यालय घेतले कशाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरमहा ७६ हजार रुपये इमारतभाडे
आदिवासी जात पडताळणीचे कार्यालय सहा वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत आहे. गत सहा वर्षांपासून मुख्य दर्शनी भागात हे कार्यालय असावे, यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले नाही. काहीही सुविधा नसताना ७६ हजार ३२७ रूपये भाड्याने ही इमारत कशासाठी वापरली जाते, हादेखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता भाड्यात मोठी फिक्सिंग असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. अडगळीच्या ठिकाणी कार्यालय ठेवण्यामागे बरेच काही दडले आहे.