जनता धोक्यात, अधिकारी संरक्षणात

मोर्शी मार्गावर सिमेंट रस्त्याच्या 'हायप्रोफाइल' कामात सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजनांकडे गंभीररीत्या कानाडोळा करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसुरक्षेचे उपाय नाही : बांधकामस्थळी रोज शेकडोंचा वावर

गणेश देशमुख ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मोर्शी मार्गावर सिमेंट रस्त्याच्या 'हायप्रोफाइल' कामात सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजनांकडे गंभीररीत्या कानाडोळा करण्यात आला आहे. कामावरील कर्मचाºयांच्या जीविताला त्यामुळे जसा धोका उत्पन्न झाला तसाच तो नागरिकांच्याही जीविताला निर्माण झाला आहे. थेट मानवी आयुष्य अडचणीत आणणाºया त्रुटींकडे बांधकाम खात्याच्या अधिकाºयांनी केलेले दुर्लक्ष चिंताजनक विषय आहे.सार्वजनिक बांधकाम करताना इतर नागरिकांच्या जीविताला बाधा पोहोचू नये, यासाठी संबंधित कंपनीने आणि अधिकाºयांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. रस्त्याचे काम सुरू असलेला परिसर अत्यंत वर्दळीचा आहे. तो पूर्णत: बंद असणे, त्यातून कुणाचीही जा-ये नसणे ही जबाबदारी कंत्राटदार कंपनीची आहे. बांधकामस्थळी असलेली अवजड यंत्रे, वजनी वस्तूंचा वापर यामुळे अनभिज्ञ व्यक्तीला गंभीर दुखापत होऊ शकते. जेपीई कंस्ट्रक्शन कंपनीला सामान्यांना होऊ शकणाºया या धोक्याशी कुठलीही संवेदना नाही. त्यामुळेच रस्त्याच्या ज्या भागाने बांधकाम काम सुरू आहे, त्या भागात रोज शेकडो वाहनचालकांचा आणि पादचाºयांचा वावर सुरू असतो. नजीकच असलेल्या विभागीय क्रीडा संकुलात शहरभरातून चिमुकल्यांना विविध खेळांच्या सरावासाठी घेऊन येणाºया अनेक महिलांना कित्येकदा किरकोळ अपघात या बांधकामस्थळी झाला. प्रवेश निषिद्ध असावा अशा बांधकामस्थळी दिवसभर वाहनांचा वावर असेल, तर बांधकाम खात्याच्या अधिकाºयांची देखरेख सदोष नाही काय? बांधकाम सुरू असलेल्या भागात वावरणारे सामान्यजन दुभाजक ओलांडून पलीकडे भरधाव वाहनांच्या रस्त्यावर प्रवेश करतात.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची महापालिकेला नोटीसमहापालिका क्षेत्रात होणाºया प्रदूषणाबाबत कारवाईचा अधिकार आम्हाला नाही. तशी सनद आमच्याकडे उपलब्ध आहे. त्याअनुषंगाने जनरेटरकरवी प्रदूषण करणाºया संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत महापालिकेला बजावले आहे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नागेश लोहोळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. गुरुवारी ती नोटीस महापालिकेला दिल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, अशा प्रकारची कुठलीही नोटीस महापालिकेला गुरुवारी सायंकाळपर्यंत प्राप्त झाली नसल्याची माहिती पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी दिली. जनरेटरला परवानगी एमपीसीबी देत असेल, तर कारवाई करण्याचा अधिकार कुणाला, असा सवाल देशमुख यांनी उपस्थित केला.