गणेश वासनिक
अमरावती : राज्याच्या कारागृह प्रशासनाचा डोलारा सांभाळणाऱ्या ‘की’ पोस्टवरील अधिकाऱ्यांचा कारभार हल्ली प्रभारी सुरू आहे. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह उपमहानिरीक्षक ते कारागृह अधीक्षक अशा महत्त्वाच्या जागांवर देखील जबाबदारी दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे असल्याने कारागृहांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्याकडे कारागृह अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह व सुधार सेवा) पदाची जबाबदारी होती. मात्र, शासनाने गद्रे यांची नियोजन विभागात त्यांच्या मूळ जागी बदली केली आहे. त्यामुळे गद्रे यांच्याकडील अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह व सुधार सेवा) या पदाचा कारभार राज्याचे गृह सचिव आनंद लिमये यांच्याकडे सोपविला आहे. तर, कारागृह प्रशासनाचे अपर पोलीस महासंचालक अतुलचंद कुळकर्णी यांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीत (एनआय) प्रतिनियुक्तीवर पाठविले आहे. परिणामी, लिमये यांचा कारभार कारागृह अपर पोलीस महासंचालक (वायरलेस) सुनील रामानंद यांच्याकडे देण्यात आला आहे.
तसेच कारागृह उप महानिरीक्षकांच्या तीन जागा रिक्त आहेत. यात पुणे येथील कारागृह प्रशासन मुख्यालयाचा प्रभार सुनील धुमाळ यांच्याकडे सोपविला आहे. दक्षिण विभाग मुंबई, मध्य विभाग औरंगाबाद या दोन्ही कारागृह उपमहानिरीक्षक पदांचा कारभार पुणे येथील याेगेश देसाई यांच्याकडे आहे. अलीकडे कारागृह प्रशासनाचा कारभार प्रभारी, सेवा वर्ग अधिकारी यांच्याकडे सोपविल्याने सुरक्षेच्या अनुषंगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
७ मध्यवर्ती कारागृहात पूर्ण वेळ अधीक्षक नाही
राज्यात १० पैकी ७ कारागृहांमध्ये अधीक्षक नाही. यात मुंबई, ठाणे, नाशिक रोड, अमरावती, कोल्हापूर, येरवडा, पुणे जेल प्रशिक्षण महाविद्यालयाचा समावेश आहे. पुणे येरवडा येथील दौलतराव जाधव तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण केंद्रातही पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. एस.व्ही. खटावकर यांना पदोन्नती न मिळाल्याने त्यांनी ३१ मे रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. खटावकर यांच्या सेवेला चार वर्षे शिल्लक होती. येरवडा तुरुंगाधिकारी प्रशिक्षण केंद्र हल्ली अधिकाऱ्यांविना ओस पडले आहे.
विदेशी कैद्यांमुळे कारागृहांची सुरक्षा धोक्यात
राज्याच्या कारागृहात बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंंका, न्यूझीलंड या देशांतील एकूण १६५ विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. यात ड्रग्ज तस्करी, हत्यार बाळगणे, पासपोर्टमध्ये बनाव तसेच खुनाच्या आरोपातील विदेशी कैद्यांमुळे कारागृहांची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे.