प्रकरण खोटे असल्याचे वक्तव्य पोलीस अधिकारी उघडपणे करीत आहेत. त्याच मानसिकतेतून ते या प्रकरणाकडे बघतही आहेत. अंगावर गणवेश आणि खांद्यांवर राजमुद्रा किंवा स्टार धारण केल्यावर तपासात व्यक्तिगत मते आणण्याचा पोलिसांना अधिकार शिल्लक राहत नाही. शासनाच्यावतीने ते तपाससंस्था या नात्याने काम करतात. प्रामाणिक प्रयत्नांनंतर प्रकरणात आढळलेली तथ्ये न्यायासनासमोर सादर करतात. हेच त्यांचे कर्तव्य आहे. प्रकरण खरे आहे की खोटे, हे ठरविण्याचा अधिकार पोलिसांना नाहीच. तपासादरम्यान तसे वक्तव्यही ते करू शकत नाहीत. त्यातून पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. प्रकरण खोटे असेल, तर तपासातून तसे न्यायासनाला पटवून देण्याची मुभा पोलिसांना आहेच. त्यानुसार न्याय-निर्णयदेखील होऊ शकेल. परंतु, तपासापूर्वीच प्रकरण खोटे की खरे, हे जाहीर करून न्यायासनाचे अधिकार 'पोलीस ट्रायल'च्या माध्यमातून वापरून अमरावती ग्रामीण पोलिसांना काय संदेश द्यावयाचा आहे?तर गुन्हे का केले दाखलघटना घडल्यावर फिर्याद मागणाऱ्या माय-लेकींना पोलिसांनी दाद दिली नाही. वारंवार अनेक अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावरही गुन्हे दाखल न करणाºया पोलिसांनी त्याच प्रकरणात, त्याच गुन्ह्यांसाठी तब्बल ५० दिवसांनी कलमे दाखल केली. मुद्दा असा उपस्थित होतो की, प्रकरण खरे नव्हतेच, तर इतक्या उशिरा गुन्हे दाखल करण्याचे कारण काय?जस्टीस जे.एस. वर्मा समितीही कठोरदिल्लीतील २०१२ च्या गँगरेपनंतर भारताचे सरन्यायाधीश राहिलेले जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली बलात्कारविरोधी कायद्यात अभ्यासाअंती सुधारणा सूचविण्यात आल्यात. केंद्र शासनाचे तत्कालीन महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम आणि न्यायमूर्ती लीला सेठ हे या समितीेचे सदस्य होते. या समितीने तब्बल ६३१ पानांचा अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सादर केला. महिलांवरील लैंगिक, शारीरिक अत्याचार आणि त्यासंबंधीची पोलिसांची कर्तव्ये याबाबत या अहवालातही कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. महिला अत्याचाराबाबत शासन, कायदे, न्यायालये कठोर आणि संवेदनशील असताना, पोलीस यंत्रणेने संशय निर्माण करणारी भूमिका का वठवावी?