राज्यात ४४ लाख हेक्टर वनजमिनींवर नियोजनाचा फज्जा

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गुंडाळले‘महसूल’कडून वनजमिनींची परस्पर विल्हेवाट

गणेश वासनिक।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या एकूण ४४ लाख हेक्टर वनजमिनींची कार्यआयोजना मंजूर करण्यात आलेली नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश गुंडाळणारी असताना, याप्रकरणी एकाही वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी कोर्टात तक्रार किंवा खटला दाखल केला नाही. त्यामुळे महसूलचे अधिकारी मस्तवालपणे वनजमिनींची विल्हेवाट लावून वनाधिकाºयांना जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २०२/९५ व १७१/९६ निकाल दि. १२ डिसेंबर १९९६ रोजी पी.एन. गोदावरम विरुद्ध भारत सरकार व इतर प्रकरणी दिलेल्या निकालामध्ये वनजमिनींवर कामे करावयाची असल्यास, तज्ज्ञ समितीच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळाल्याशिवाय करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. मात्र, सन १९९७ पासून आजतागायत महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली ३१ हजार ३८६.९१ स्क्रब फॉरेस्ट आणि महसूलदप्तरी नोंदणीकृत १३ हजार ४३०.६७ चौरस किमी असे एकूण ४४ लाख हेक्टर वनजमिनींची कार्य आयोजना तयार करण्यात आली नाही. राज्यात सहा महसूल आयुक्त, ३६ जिल्हाधिकारी, १७५ प्रांत व ३५६ तहसीलदारांनी या वनजमिनींची परस्पर विल्हेवाट लावली आहे. महसूलच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी रस्ते, इमारती, घरकुल, नागरी अतिक्रमण तसेच खासगी संस्थांना वाटप करण्यात आल्या आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. तथापि, त्याबाबत संबंधितांवर वनगुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार वनाधिकाºयांना नसल्याने याचा फायदा विभागीय आयुक्त ते तहसीदारपदी कार्यरत महसूल अधिकारी गत २१ वर्षांपासून घेत आहेत. वनजमिनींचा वापर वनेतर कामी केल्यास वनसंवर्धन अधिनियम १९८० मधील २००३ हे जारी केले आहे. यात नियम ९ (१) नुसार प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकांना वनभंग करणाºया यंत्रणेतील अधिकाºयाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार, खटला दाखल करण्याचे अधिकार प्रदान केले आहे. मात्र, याप्रकरणी कायदे व नियमांची कठोर अंमलबजावणी मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांनी केली नाही. त्यामुळे विनाकार्य आयोजना मंजूर लाखो हेक्टर वनक्षेत्रातील जमिनींची विल्हेवाट महसूल अधिकाºयांनी चालविली आहे.

बॉक्स
वनजमिनींचे नक्तमूल्य कधी वसूल करणार?
वनविभागाचे निष्क्रिय धोरण आणि वरिष्ठ वनाधिकाºयांची अनास्थेने महसूलच्या ताब्यात असलेल्या ४४ लाख हेक्टर वनजमिनींचे प्रतिहेक्टर २० लाख रुपये नक्तमूल्य याप्रमाणे हजारो कोटी रुपये वसूल करता येईल. मात्र, वनविभाग महसूलसोबत ‘पंगा’ घेण्याचा मनस्थितीत नाहीत. मध्यंतरी वनसचिव विकास खारगे यांनीदेखील महसूलच्या ताब्यातील वनजमिनी परत घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु, वनजमिनींबाबत वन सचिव हे सध्या कमालीचे थंडावले असल्याचे वास्तव आहे.

बॉक्स
केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ पत्राचा वनविभागाला विसर
केंद्र सरकारने २१ जानेवारी २०१८ रोजी वनजमिनींबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे असणारे पत्र राज्याच्या वनविभागाला पाठविले आहे. ज्या यंत्रणेने विना मंजुरी वनजमिनींचे वाटप केले, त्या तारखेपासून नक्तमूल्याच्या पाच पट रक्कम ही दंड म्हणून वसूल करावी, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. रक्कम ज्या तारखेला भरावयाची होती, त्या तारखेपासून रकमेचा भरणा करण्याच्या तारखेपर्यंत कालावधीत १२ टक्के सरळ व्याजाने वसूल करावी, असे निर्देश आहे. परंतु, वनविभागाचे अधिकारी ‘महसूल’ला घाबरत असल्याने वनजमिनी परत घेण्याचा प्रश्न कायम आहे.