अमरावती : राज्यातील माता मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने पुढाकार घेतला आहे. मातामृत्यू रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार केला असून, त्याअंतर्गत जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाला मातामृत्यू सनियंत्रण आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
देशात सर्वात कमी माता मृत्यूचे प्रमाण केरळ राज्यात असून दुसऱ्या क्रमांवर महाराष्ट्र आहे. जिल्ह्यातील मेळघाटमधील हे प्रमाण बरेच आहे. राज्यातील मातामृत्यूचा दर हा १ लाख प्रसूतीमागे ६७ टक्के, तर केरळ राज्याचे प्रमाण ६१ टक्के आहे. सन २०२० अखेर राज्यातील माता मृत्यूचे हे प्रमाण प्रतिलाखामागे ३० एवढे कमी करण्याचे ध्येय आरोग्य विभागाने ठेवले आहे. प्रसूतीदरम्यान वाढणारा रक्तदाब प्रसूतीपूर्व किंवा त्यानंतर होणारा रक्तस्त्राव जंतुदोष या तीन आरोग्य समस्या मातेच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरत असल्याचे या प्रकरणांच्या आढाव्यातून समोर येत आहे. या तीनही समस्यांतून मातेला वाचवता येऊ शकते. यातून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी कुटुंब कल्याण कार्यालयातर्फे आरोग्य केंद्रातील उपचार व गर्भवतींची काळजी घेण्याच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्याचे सुचविले आहे.
मातामृत्यू कृती नियंत्रण आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना दिले आहेत. माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी कुटुंब कल्याण विभागामार्फत आवश्यक कृती योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार १२ आठवड्यांच्या आत गर्भवतींची नोंद करून त्यातील जोखीम ग्रस्त भागातील मातांची वेगळी नोंद करणे, त्यांच्या आरोग्य स्थितीनुसार उपचाराची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
संबंधित भागातील आशा व आरोग्य सेवकांना गर्भवतींना प्रसूतिपूर्वी ४ वेळा भेट देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या भेटीदरम्यान विविध तपासण्या व शारीरिक अवस्थेतील बदलाची माहिती जाणून घेऊन त्यानुसार समुपदेशन व सल्ला द्यावा आदी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील मेळघाटात झेडपीच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरिता नियोजन केले जात आहे. त्यानुसार माता मृत्यू रोखण्यासाठी सीईओंच्या मार्गदर्शनात आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य अधिकाºयांनी सांगितले.
माता मृत्यू रोखण्याकरिता कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात नियोजन केले जात आहे.- दिलीप रणमले,जिल्हा आरोग्य अधिकारी