धारणी : जिल्ह्यातील रेती लिलाव प्रलंबित असल्याने शासकीय व खासगी बांधकामे रेतीअभावी रखडली आहेत. परप्रांतातून रेती आणताना शासनाने ५ फेब्रुवारी रोजी नवीन आदेश काढले आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली. ऑनलाइन नोंदणीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनेक कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मध्य प्रदेशातून रेती आणण्यासाठी परवानगीची मागणी केली आहे. परंतु, महिना उलटूनही त्यांना परवानगी मिळालेली नाही. ते अर्ज फेटाळण्यात आल्याची ओरड आहे.
मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा संपुष्टात आला असताना तीन आठवड्यांमध्ये शासनाकडून दिलेल्या निर्देशानुसार आणि दिलेल्या मुदतीमध्ये बांधकाम पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार विविध विभागांच्या कार्यालयांकडून बांधकामाची परवानगी देण्यात आली आणि निधीचीसुद्धा तरतूद केली आहे. परंतु, रेती नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम पूर्णपणे रखडले आहे. अशातच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन अध्यादेशानुसार अर्ज करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची परवानगी दिली नसल्याने मार्च महिन्यातील विकासकामांचा निधी परत जाण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित रेतीबाबत निर्णय घेणे गरजेचे झाले आहे.
रेती लिलाव प्रक्रिया थंडबस्त्यात
नवीन शासकीय नियमानुसार थेट बांधकाम जागेवर रेतीची आवश्यकता असल्यास संबंधितांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परप्रांतातून रेती वाहतुकीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अनेक कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केले. दरम्यान, मार्च महिन्यामध्ये महसूल विभागालासुद्धा करवसुलीचे लक्ष्य असते. त्यामुळे दिलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी महसूलची नजर पूर्णपणे गौण खानिजांवर असते. यंदासुद्धा रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया पूर्णत्वास गेलेली नाही.
घरकुलधारकांची कुचंबणा
शासकीय बांधकामासाठी ज्याप्रमाणे रेतीची उपलब्धता नसल्यामुळे बांधकाम रखडले, त्याचप्रमाणे घरकुल लाभार्थींनासुद्धा याचा जबर फटका बसत आहे. जवळपासच्या नदी-नाल्यांतून रेती आणण्याची परवानगी नसल्याने हजारो घरकुलांची कामे रेतीअभावी रखडली आहेत. घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी लोकांनी आपले राहते घर तोडले. मात्र, घरकुल उभारण्यास अडसर निर्माण झाल्याने त्यांच्या निवासाचा मुद्दा ज्वलंत बनला आहे.
---------------