अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाकडे संलग्नीकरण शुल्कापोटी (ॲफिलेशन फी) १ कोटी २४ लाखांच्या जीएसटीची रक्कम थकीत आहे. त्यामुळे नागपूर येथील जीएसटी कौन्सिलने विद्यापीठाला नोटीस बजावून थकीत रकमेचा भरणा करावा, असे निर्देशित केले आहे. विद्यार्थी संलग्नीकरण शुल्कावर जीएसटी आकारणी होत असल्याने प्रशासन गाेंधळून गेले आहे.
नागपूर येथील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कार्यालयाने वर्ष २०१७ ते २०२४ या दरम्यान विद्यार्थी संलग्नीकरण शुल्कापोटी जीएसटी थकीत असल्याप्रकरणी अमरावती विद्यापीठाला नोटीस बजावून त्वरेने ही रक्कम अदा करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईच्या सामोरे जावे लागेल, असे कळविले आहे. जीएसटीची नोटीस आल्यामुळे हा प्रश्न व्यवस्थापन परिषदेच्या पुढ्यात नेण्याची तयारी प्रशासनाने चालविली आहे.
विद्यार्थी संलग्नीकरण शुल्क हे व्यावसायिक नसून या शुल्कातूनच विद्यापीठाचा कारभार चालतो, असा पद्धतीने जीएसटी कौन्सिलसमोर जाण्याची तयारी प्रशासनाने आखली आहे. तत्पूर्वी विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य याविषयी कोणता निर्णय घेतात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. १८ टक्के जीएसटी आकारणी करण्यात आल्यामुळे विद्यापीठात संलग्नीकरण शुल्क जणू व्यावसायिकीकरण झाले तर नाही ना, असाच काहीसा समज निर्माण झाला आहे.जीएसटी कौन्सिलकडे दाद मागू: प्रभारी कुलसचिवविद्यापीठात विद्यार्थी संलग्नीकरण शुल्क हा व्यावसाय नाही. हे अगोदर जीएसटी कौन्सिलला पटवून द्यावे लागेल. विद्यापीठ अभ्यासक्रमांना ॲफिलेशन देते म्हणजे नफा कमावितात, असा विषय नाही. विद्यार्थी शुल्कातूनच विद्यापीठाचा कारभार चालतो, अशा अनेक बाबी अपील दाखल करून जीएसटीच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील. जीएसटीची नोटीस आली, त्यावर उत्तर देखील दिले जाईल, यातून सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती प्रभारी कुलसचिव मंगेश वरखेडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.जीएसटी कार्यालयाने २०१७ ते २०२४ या कालावधीत संलग्नीकरण शुल्काचे जीएसटी थकीत असल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. १८ टक्क्याने जीएसटी आकारणी केली आहे. १ कोटी २४ लाख रुपयांची ही नोटीस असली तरी कायदेशीर उत्तर दिले जाणार आहे.- डॉ. नितीन कोळी, वित्त व लेखाधिकारी, विद्यापीठ