गुडेवारांच्या काळातील कंत्राटी पदभरती पवारांकडून रद्द

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी उद्यान विभागात केलेली कंत्राटी पदभरती हेमंत पवार यांनी रद्द केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक तथा बसप पदाधिकारी मंगेश मनोहरे यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देमाजी नगरसेवकाचा आरोप : नगरविकास मंत्रालयात अपील

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी उद्यान विभागात केलेली कंत्राटी पदभरती हेमंत पवार यांनी रद्द केल्याचा आरोप माजी नगरसेवक तथा बसप पदाधिकारी मंगेश मनोहरे यांनी केला आहे. त्यांनी याबाबत कंत्राटी कामगारांना सोबत घेऊन नगरविकास मंत्रालयाकडे याचिका दाखल केली आहे. आधी अर्धवेळ असलेले कंत्राटी कामगार पवार यांनी एजंसीमार्फत घेतल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर अधिकचा भुर्दंड पडल्याचा सनसनाटी आरोप मनोहरे यांनी केल्याने पवारांची सदोष कार्यप्रणाली पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे.
महापालिकेचा आस्थापना खर्च ६५ टक्क्यांच्या वर गेल्याने नव्या पदभरतीवर शासनाने निर्बंध घातले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी उद्यान विभागात मजूर या पदावर ४६ जणांना ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता कंत्राटी पद्धतीवर घेतले. ६१२० रुपये या एकत्रित मानधनावर या नियुक्तीचा आदेश १ एप्रिल २०१६ रोजी काढण्यात आला. मात्र, गुडेवार यांनी काढलेला तो आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी २० सप्टेंबर २०१६ रोजी रद्द ठरविला. प्रशासकीय कारणास्तव सर्व संबंधितांचे नियुक्ती आदेश हे या आदेशाद्वारे रद्द करण्यात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले.
कंत्राटी कर्मचाºयांना उद्यान विभागातून काढण्यात आल्याने त्यांनी त्यांची कैफियत मनोहरे यांच्याकडे मांडली. त्यानंतर आयुक्त हेमंत पवार यांनी त्या कामगारांना ‘अमृत’ या संस्थेंतर्गत पुन्हा सेवेत घेतले. अमृत या संस्थेला महापालिकेकडून माळीकरिता प्रत्येकी १२ हजार रुपये, तर प्रतिमजूर १० हजार रुपये मोबदला दिला जातो. परंतु, अमृत ही संस्था प्रत्यक्षात माळींना आठ हजार व मजुरांना सहा हजार रुपये मासिक मोबदला देते. एकीकडे गुडेवार यांनी या कामगारांना अर्धवेळ अर्धवेतन या तत्त्वावर ६१२० या एकत्रित मानधनावर घेतले होते. प्रत्यक्षात आयुक्त हेमंत पवार यांच्या ‘अमृत’ प्रेमापोटी महापालिकेच्या तिजोरीवर दुप्पटचा भुर्दंड पडत आहे. महापालिका देत असलेली संपूर्ण रक्कम संबंधित कामगारांना मिळाली असती तर तक्रार नव्हती; मात्र पूर्णवेळ काम करूनही त्यांच्या हाती गुडेवारांच्या कार्यकाळात दिली जाणारे ६१२० रुपयेही येत नसल्याचे वास्तव मनोहरे यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयात दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
आयुक्तांच्या महापालिकाविरोधी निर्णयाने अमृत ही संस्था कामगारांचे आर्थिक शोषण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मनोहरेंचे आयुक्तांविरोधात अपील
मंगेश मनोहरे व कामगारांनी अ‍ॅड .मिलिंद वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्याविरोधात मुख्यमंत्री सचिवालयासह नगरविकास मंत्रालयात अपील दाखल केले आहे. मुंबई महानगरपालिका कलम ४५१ अंतर्गत पवार यांनी कंत्राटी कामगरांना गैरकायदेशीरपणे सेवेतून कमी केल्याच्या आदेशाविरोधात ते अपील आहे.