शिकस्त इमारतींतून ७३ ग्रा.पं.चा कारभार

ग्रामपंचायत गावाच्या विकासाची केंद्रबिंदू असते. तथापि, जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींपैकी १४ तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींचा कारभार शिकस्त इमारतींमधून चालविला जात आहे. विशेष म्हणजे, या ग्रामपंचायतींनी जनसुविधा योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ पासून जिल्हा परिषदेकडे इमारत बांधकामासाठी निधीची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देकेव्हा होईल दुरुस्ती? : २०१६ पासून निधी मागणीचे प्रस्ताव पडून

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : ग्रामपंचायत गावाच्या विकासाची केंद्रबिंदू असते. तथापि, जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींपैकी १४ तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींचा कारभार शिकस्त इमारतींमधून चालविला जात आहे. विशेष म्हणजे, या ग्रामपंचायतींनी जनसुविधा योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ पासून जिल्हा परिषदेकडे इमारत बांधकामासाठी निधीची मागणी केली आहे. त्यापैकी एकाही ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करवून देण्यात आलेला नाही.ग्रामपंचायत इमारत वा भवनाशिवाय गावांची कल्पनाच करता येत नाही. गाव तेथे ग्रामपंचायत असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गावांचा प्रशासकीय कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते. घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. शासनाच्या विविध योजना ग्रामपंचायतींमार्फत राबविल्या जातात. परंतु, ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारतीच धोकादायक असेल, तर गावांचा विकास होणार तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित होतो.जिल्ह्यातील १४ तालुक्यात ८४० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी तिवसा तालुक्यात पाच, भातकुली १०, चांदूरबाजार १४, अमरावती एक, चांदूर रेल्वे एक, मोर्शी ११ , वरूड चार, अंजनगाव चार, दर्यापूर १०, नांदगाव खंडेश्वर चार याप्रमाणे ७३ ग्रामपंचायतींच्या इमारती शिकस्त झाल्या आहेत. चार वर्षांपासून ग्रामीण भागातील ८४० ग्रामपंचायतीपैकी ७३ ग्रामपंचायतींचा कारभार शिकस्त व वापरण्यास अयोग्य असलेल्या इमारतीतून सुरू आहे. सदर ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे जनसुविधा ग्रामपंचायत विशेष अनुदानाअंतर्गत सन २०१६-१७ पासून इमारत बांधकामासाठी सातत्याने प्रस्ताव सादर केले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांची जिल्हा परिषदस्तरावर दखल घेण्यात आलेली नाही. परिणामी प्रशासनाला मोठ्या अपघाताची प्रतीक्षा आहे का, असा सवाल ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी व नागरिकांंनी उपस्थित केला आहे.मग जनसुविधेचा फायदा काय?ग्राम विकासाची मुख्य जबाबदारी सांभाळणाऱ्या ग्रामपंचायतींना जनसुविधा योजनेतून विशेष अनुदान उपलब्ध करू न दिले जाते. त्यामधून स्मशानभूमी, रस्ते, ग्रामपंचायत इमारती व अन्य कामे करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, मागील काही वर्षात जनसुविधा योजनेतून ग्रामपंचायत इमारत बांधकामाकडे डोळझाक करण्यात आली. स्मशानभूमी शेड, रस्ते, नाल्या याच कामांना प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी ग्रामपंचायतीच्या शिकस्त व वापरण्यास अयोग्य इमारतीतूच कामकाज चालविले जात आहे. त्यामुळे जनुसुविधा योजनेचा फायदा तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.