बंद वसतिगृहांची उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

समाजातील सर्व घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवून वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. कुठलाही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीची प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढावीत,.....

ठळक मुद्देसुरेश खाडे : शिष्यवृत्ती, जात पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढा

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : समाजातील सर्व घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवून वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. कुठलाही मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती व मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीची प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली काढावीत, बंद वसतिगृहाची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी गुरूवारी दिले.समाजकल्याण विभागाच्या येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात विविध योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे, समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त आयुक्त बी. डी. खंडाते, सहआयुक्त माधव वैद्य, प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे आदी उपस्थित होते.मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची प्रकरणे पारदर्शक आणि गतीने निकाली काढता यावी यासाठी महाडीबीटी पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी पोर्टलवरद्वारे प्राप्त शिष्यवृत्ती प्रकरणांचा निपटारा १५ दिवसांच्या आत करण्यात यावा.विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. स्वाधार योजनेच्या अर्जांवर सप्टेंबरअखेरपर्यंत कार्यवाही व्हावी. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश पूर्ण करावेत. पाच टक्के रिक्त जागांवर खास बाब म्हणून त्या-त्या जिल्ह्यातील मुलांचे प्रवेश निश्चित करावेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.विद्यार्थीसंख्येत तफावत का ?दुर्बल घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे. समाजातील मागासवर्गीय मुला-मुलींना सुलभरीत्या शिक्षण घेता यावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. परंतु काही बंद अवस्थेतील वसतिगृहे, संस्थांना चालविण्यासाठी दिलेली वसतिगृहे तसेच भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी वसतिगृहांची समिती स्थापन करुन उच्चस्तरीय चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश खाडे यांनी दिले.