गणेश वासनिकलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आयएफएस अधिकाऱ्यांची 'क्रीम' जागेवर पदस्थापना करताना राज्य वनसेवा अधिकाऱ्यांना दुय्यम वागणूक दिली आहे. नुकत्याच बदल्यांमध्ये आयएफएस अधिकाऱ्यांना 'क्रीम' पदांवर नियुक्ती मिळाली असली, तरी राज्य वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विभागात 'आयएफएस तुपाशी, राज्यसेवा उपाशी' अशीच भावना निर्माण झाली आहे.
बहुप्रतीक्षेनंतर राज्य वनसेवेतील २७अधिकाऱ्यांना आयएएस अवॉर्ड मिळाला. मात्र, त्यापैकी तीनच अधिकाऱ्यांना पदस्थापना दिली असून, २४ अधिकारी 'वेट अॅण्ड वॉच' मध्ये आहेत. वन मंत्रालयाने २४ जून २०२५ रोजी आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. मात्र, राज्य वनसेवेतील आयएफएस अधिकाऱ्यांना डावलले गेले आहे. त्यातही विभागीय अधिकारी यांना पदस्थापनेतून दूर सारल्याचे चित्र आहे. एकीकडे संवर्ग पुनर्विलोकन २०२१चा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केल्याचे सांगितले जाते. परंतु, विभागीय वनअधिकारी संवर्गातील मुंबई, ठाणे, पुणे येथील पदावर आयएफएसची पदस्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, सामाजिक वनीकरण शाखेसाठी वृत्तस्तरावर कोणतेही पद प्रस्तावित नसताना ठाणे येथे केवळ वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी मुख्य वनसंरक्षक संवर्गाचे पद तयार करून के. प्रदीपा यांची पदस्थापना करण्यात आली आहे.
वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तसेच राज्य सेवेतील सहायक वनसंरक्षक, विभागीय वनअधिकारी हे आपल्या कुटुंबापासून दूर दुर्गम भागामध्ये वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत. या संवर्गाच्या अडचणींकडे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंत्रालयातील उपसचिव, सचिव किंबहुना वनमंत्री लक्ष देत नाहीत, याचा प्रत्यय पदस्थापनेच्या यादीवरून दिसून आला.
मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्र फक्त ८६ चौरस किमी एवढे आहे. मात्र, येथे वनसंरक्षक दर्जाचा एक अधिकारी व उपवनसंरक्षक दर्जाचे दोन अधिकारी संवर्ग पुनर्विलोकनात प्रस्तावित केले. याचे उत्तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अपर मुख्य सचिव (वने) व वनमंत्री यांच्याकडेही नसणार, हे साहजिक आहे. केवळ मंत्रालय व मुंबई दौरा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी मोठा फौजफाटा या संवर्ग पुनर्विलोकनात प्रस्तावित करण्यात आला आहे. अशाच प्रकारची बाब नव्याने निर्मित कांदळवन कक्षाच्या बाबतीतही दिसून येते.