पोषण आहाराच्या निर्णयाची ‘खिचडी’

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या खिचडीच्या कामातून सरकारचा आदेशही मुख्याध्यापकांची सुटका करु शकलेला नाही. शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी, मुख्याध्यापकांकडून

भट्टीवर राबताहेत मुख्याध्यापक : नव्या आदेशाची डाळ शिजेना! अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या खिचडीच्या कामातून सरकारचा आदेशही मुख्याध्यापकांची सुटका करु शकलेला नाही. शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी, मुख्याध्यापकांकडून काढून घेऊन बचत गटांना देण्याचे आदेश सरकारने देऊन मुख्याध्यापकच आहाराचे काम करीत आहेत. शालेय पोषण आहार राबविण्याचे भाराभर आदेश निघाले असेल तरी प्रत्यक्षात मात्र खिचडी मुख्याध्यापकांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. ग्रामीण भागातील शाळातील विद्यार्थ्यांना सकस पोषण आहार देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरु केली. या योजनेच्या अमंलबजावणीची सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापकावर टाकली होती. आधीच कामाचा ताण वाढत असताना त्यात नव्या डोकेदुखीची भर पडल्याने मुख्याध्यापकांनी पोषण आहाराचे काम करण्यास विरोध केला होता. त्यामुळे ही योजना राबविण्याची सर्व जबाबदारी बचत गटाकडे देण्याचे सरकारने मागील फेब्रुवारी महिन्यात जाहीर केले होते. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. काही ठिकाणी बचत गटांची निवड करण्यात आली. तर काही ठिकाणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेशाची माहितीच शाळांना दिली नसल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. यासंदर्र्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल भंडारी यांना निवेदनही देण्यात आले. बचतगटांच्या निवडी होणे बाकी आहे. सरकारच्या आदेशात योजना राबविण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली नाहीत. तांत्रिक कामे पूर्ण नाहीत, या कारणांमुळे योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण रखडली आहे. त्यामुळे भाजीपाला आणण्यापासून खिचडी मुलांना देण्यापर्यंत सर्व कामे मुख्याध्यापकांनाच करावी लागत आहेत. पोषण आहार योजनेचे अनेक आदेश निघूनही मुख्याध्यापक भट्टीवर राबत असल्याचे चित्र आहे.